आर्थिक मंदीचा फटका मुंबई महानगरपालिकेलाही!

सध्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांमध्ये आलेली मंदी, नवीन मालमत्तांच्या कर आकारणीत झालेली घट तसेच भांडवली मूल्याधारित कराची अंमलबजावणी याचा फटका सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महापालिकेलाही बसायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ कसा घालायचा, असा प्रश्‍न सध्या पालिका प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे.

सध्या पालिकेला ही आर्थिक मंदीचा ही फटका बसतोय. BMC बेस्टला पुन्हा 400 कोटी रुपये मदत देणार आहे. त्याचा प्रस्ताव सोमवारी स्थायी समितीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावात बेस्टला अनुदान देत असताना पालिकेची सध्याची आणि भविष्यातील आर्थिक स्थिती कमजोर होत असल्याबाबतची चिंता व्यक्त केली आहे.

स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांतील मंदीमुळे नवीन मालमत्तांच्या कर आकारणीत झालेली घट शिवाय भांडवली मूल्याधारित कराची अंमलबजावणी या बाबींचा महसूल संकलनावर विपरित परिणाम झाला असल्याचं म्हटलं जातंय.

यामुळे होतेय महसूलात घट

विकास नियोजन खात्याकडून प्राप्त होणारे उत्पन्न यामध्ये फंजीबल चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि अधिमूल्यीत चटईक्षेत्र निर्देशांक यांचे दर आणि त्यापोटी मिळणारा हिस्सा यामध्ये झालेला बदल या कारणांमुळे विकास नियोजन खाते आणि करनिर्धारक आणि संकलक खाते या दोन प्रमुख खात्यांच्या महसूलामध्येही घट होत असल्याचं प्रशासनाने नमूद केलंय.

GST आल्यानंतर जकात कर बंद झाला.

पालिकेला मिळणारा मोठा आर्थिक स्रोत बंद झाला.

याची कसर मालमत्ता करातून भरून काढण्याकडे पालिकेचा प्रयत्न आहे.

मात्र 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सवलत दिल्याने या उत्पन्नातही भविष्यात मोठ्या प्रमाणात घट अपेक्षित असल्याची चिंताही प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

ही कसर भरून काढण्यासाठी सरकारकडून पाच वर्षं निधी दिला जातो. मात्र हा निधीही 2020-21 साली बंद होणार आहे. त्यानंतर पालिकेसमोरचं आर्थिक संकट अजून वाढणार आहे.

या आर्थिक संकटांना पालिका कशी सामोरे जाणार, याबाबत भविष्यात काय उपाययोजना केली आहे, याबाबतची माहिती देण्याची मागणी सदस्यांनी केली.

पालिकेसमोरची आव्हानं-

बेस्टला आर्थिक संकटामधून बाहेर काढण्यासाठी आर्थिक मदत

घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, वैद्यकीय सेवा, प्राथमिक शिक्षण आदी मूलभूत नागरी सेवा-सुविधांसाठी दरवर्षी सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता असते.

पालिकेने कोस्टल रोडचं काम हाती घेतलं असून मुलुंड-गोरेगाव लिंक रोड, मलनिस्सारण प्रकल्प, गारगाई, पिंजाळ पाणी प्रकल्प हे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.

महसुली आणि भांडवली खर्चात वाढ होत आहे.

आता पालिका आणि बेस्टच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

त्यामुळे पालिकेला जमा-खर्चाचा मेळ घालणं अवघड होतंय.

500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ केल्याने त्याचा फटका मालमत्ता करापोटी मिळणाऱ्या महसुलाला बसलाय.

विकास नियंत्रण नियमावली अधिनियम 33(7) अंतर्गत मंजूर केलेल्या पालिकेच्या भूखंडांवरील इमारत पुनर्विकास प्रकल्प राबवणाऱ्या काही विकासकांनी प्रीमियमपोटी देय असलेली 358 कोटी रुपयांची रक्कम थकविली आहे. पालिकेने दंडापोटी 18 टक्के व्याजदर लावला होता. ती रक्कम विकासक भरू शकले नाहीत. त्यामुळे व्याजदरात सवलत दिल्यामुळे त्याचा फटका पालिकेच्या महसुलाला बसला आहे.

कशा पद्धतीने महसूल घटतोय ?

महसुलात घट

विकास नियोजन खातं

2018-19 – 3947 कोटी रु.

2019-20 – 3453 कोटी रु.

मालमत्ता कर

2018-19 – 5204 कोटी रु.

2019-20 – 5016 कोटी रु.

एकीकडे देश आर्थिक अडचणीत सापडल्यानंतर आता पालिकाही आर्थिक अडचणींना तोंड देतेय. मात्र जगातील सर्वात श्रीमंत पालिका असलेल्या मुंबई महानगर पालिकेच्या लवकरच आता आर्थिक नियोजन करण गरजेचं आहे.