मुंबई: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यासाठी मोठा कट रचण्यात आल्याचा धक्कादायक खुलासा विशेष तपास पथकाच्या (SIT) अहवालात झाला आहे. माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी या नेत्यांना गोवण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव आणला होता, असे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. राज्याच्या माजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी आपल्या निवृत्तीपूर्वी हा अहवाल राज्य शासनाकडे कारवाईसाठी सुपूर्द केला आहे.
2016 च्या प्रकरणाचा फेरतपास आणि दबाव
हा संपूर्ण प्रकार ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात 2016 मध्ये दाखल झालेल्या एका गुन्ह्याशी संबंधित आहे. विकासक संजय पुनमिया आणि श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्यातील वादातून हा गुन्हा दाखल झाला होता, ज्याचे आरोपपत्र 2017 मध्येच सादर झाले होते. मात्र, संजय पांडे यांनी पोलीस आयुक्त आणि महासंचालक पदावर असताना या बंद झालेल्या प्रकरणाचा फेरतपास करण्याचे आदेश दिले. फडणवीस आणि शिंदे यांना या प्रकरणात कसे ओढता येईल, यासाठी त्यांनी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष एसआयटीने काढला आहे.
ऑडिओ क्लिप आणि तांत्रिक पुरावे
तपासादरम्यान एसआयटीला काही महत्त्वपूर्ण ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्लिप्स मिळाल्या आहेत. या संभाषणांची कालिना येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत खातरजमा करण्यात आली आहे. निवृत्त सहायक आयुक्त सरदार पाटील, विकासक संजय पुनमिया आणि दिलीप घेवारे यांच्यातील संभाषणातून हे स्पष्ट झाले की, संजय पांडे यांनी "फडणवीस आणि शिंदे यांना अद्याप अटक का केली नाही?" असा जाब अधिकाऱ्यांना विचारला होता. या पुराव्यामुळे या कटातील राजकीय सुडाचा पैलू समोर आला आहे.
पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न
अहवालात धक्कादायक बाब समोर आली आहे की, मे 2021 दरम्यानच्या सरकारी गाडीच्या नोंदवहीतील (Logbook) महत्त्वाची पाने गहाळ आहेत. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी पुरावे नष्ट करण्यासाठी हे कृत्य केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच, तत्कालीन उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून संशयितांवर दबाव आणला आणि "नागरी कमाल जमीन धारणा" (ULC) घोटाळ्यात फडणवीस यांनी पैसे घेतल्याचा खोटा जबाब देण्यासाठी धमकावले होते, असेही तपासात निष्पन्न झाले आहे.
गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस
या गंभीर प्रकरणी माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे, तत्कालीन उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील आणि सहायक आयुक्त सरदार पाटील यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस रश्मी शुक्ला यांनी केली आहे. सरकारी यंत्रणेचा वापर करून राजकीय नेत्यांना संपवण्याचा आणि पोलीस दलाची प्रतिमा मलीन करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे अहवालात सुचवण्यात आले आहे.
पुढील कारवाई
विधीमंडळात या प्रकरणावर आधीच जोरदार चर्चा झाली असून, आता एसआयटी अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार संबंधितांवर काय कायदेशीर कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी आधीच आपली चूक कबूल केली असून, दबावाखाली काम केल्याचा जबाब दिला आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.