PACL Scam: दूध विक्रेता ते 600000000000 रुपयांचा घोटाळेबाज! फसवणूक प्रकरणात ‘ईडी’ची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई; नेमकं काय आहे प्रकरण?

पंजाब: देशातील सर्वात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या पीएसीएल म्हणजेच पर्ल अ‍ॅग्रो टेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Pearl Agrotech Corporation Limited, PACL) घोटाळ्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सुमारे 60,000 कोटी रुपयांच्या या प्रचंड आर्थिक फसवणुकीमुळे देशातील कोट्यवधी गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले होते. आता 20 मार्च 2026 रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने या प्रकरणात मोठी कारवाई करत पंजाब आणि दिल्लीमध्ये पीएसीएलशी संबंधित 126 स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. या मालमत्तांची एकूण किंमत 5,046.91 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. या कारवाईनंतर या प्रकरणात जप्त करण्यात आलेल्या एकूण मालमत्तेची किंमत 22,656.91 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, जी ईडीच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या जप्तींपैकी एक मानली जात आहे.

या घोटाळ्याची सुरुवात पंजाबमधील रूपनगर जिल्ह्यातील बेला गावात राहणाऱ्या निर्मल सिंग भंगू याने केली होती. सुरुवातीला दूध विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या भंगू याने 1990 च्या दशकात पीएसीएल लिमिटेड कंपनी सुरू केली. या कंपनीने स्वतःला कृषी जमीन खरेदी करून ती विकसित करणारी कंपनी म्हणून सादर केले. गुंतवणूकदारांना लहान हप्त्यांमध्ये किंवा रोख रक्कम जमा करून शेतीच्या जमिनीचे प्लॉट देण्याचे आश्वासन दिले जात होते. मात्र प्रत्यक्षात कंपनीकडे त्या जमिनीचे ठोस कागदपत्र किंवा सेल डीड गुंतवणूकदारांना दाखवले जात नव्हते. गुंतवणूकदारांना फक्त साधी पावती दिली जात होती.

गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी कंपनीने अवास्तव परताव्याचे आश्वासन दिले. पाच वर्षांनंतर गुंतवणूकदारांना पैसे किंवा जमीन मिळू शकते, असा दावा केला जात होता. त्याहूनही पुढे जाऊन 10 वर्षांत गुंतवलेले पैसे चारपट होतील, अशी आशा दाखवण्यात आली. प्रत्यक्षात ही एक खोटी योजना होती. सुरुवातीला काही गुंतवणूकदारांना परतावा देऊन विश्वास निर्माण करण्यात आला आणि त्यानंतर नव्या गुंतवणूकदारांच्या पैशांतून जुन्या गुंतवणूकदारांना पैसे दिले जात होते.

हेही वाचा: Gold Rate Drop: सोनं होणार स्वस्त! 1 लाख 27 हजार रुपयांपर्यंत दर कोसळण्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज; जागतिक बाजारातील हालचाली काय आहेत?

या योजनेचा विस्तार करण्यासाठी कंपनीने पिरॅमिड पद्धतीचा अवलंब केला. देशभरात सुमारे 70 लाख एजंट्स तयार करण्यात आले, जे ग्रामीण भागात आणि छोट्या शहरांत फिरून लोकांना गुंतवणुकीसाठी प्रवृत्त करत होते. एजंट्सना मोठे कमिशन दिले जात होते. “करमुक्त कृषी उत्पन्न” आणि मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवून लोकांना या योजनेत सामील करण्यात आले. या प्रक्रियेत कंपनीने सुमारे 60,000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा केली, ज्यापैकी जवळपास 48,000 कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना परत मिळालेले नाहीत. या घोटाळ्याचा फटका देशातील सुमारे साडेपाच कोटी लोकांना बसला, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा समावेश आहे.

या प्रकरणात तक्रारी वाढल्यानंतर सेबीने कलेक्टिव इन्व्हेस्टमेंट स्कीम नियम लागू करून तपास सुरू केला. तपासात पीएसीएल आणि पीजीएफ या कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले नसल्याचे आढळून आले. त्यानंतर सेबीने या कंपन्यांना बंद करण्याचे आणि गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि 25 फेब्रुवारी 2013 रोजी न्यायालयाने सेबीला या प्रकरणात कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.

हेही वाचा: Marathi Medium Schools : नवी मुंबई महापालिकेच्या शाळांचा 'मेकओव्हर' की मराठी भाषेवर घाला?; मराठी शाळा बंद करून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा प्रस्ताव

यानंतर 2016 मध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने निर्मल सिंग भंगू याला अटक केली. त्याच काळात ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार तपास सुरू केला आणि अनेक मालमत्ता जप्त केल्या. तपासात ऑस्ट्रेलियासह इतर देशांमध्येही कंपनीची मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता असल्याचे समोर आले. निर्मल सिंग भंगू याला अटक झाल्यानंतर तो तिहार कारागृहात होता. प्रकृती बिघडल्याने त्याला दिल्लीतील दीनदयाल उपाध्याय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, जिथे 26 ऑगस्ट 2024 रोजी त्याचे निधन झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये माजी मुख्य न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीचे काम पीएसीएलच्या मालमत्ता विकून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करणे आहे. मात्र तपासादरम्यान कंपनीने काही मालमत्ता गुप्तपणे विकण्याचा प्रयत्न केल्याचेही समोर आले. ईडीच्या छाप्यांमध्ये रिकामे सेल डीड, स्वाक्षरी केलेल्या चेकबुक आणि इतर महत्त्वाचे कागदपत्रे सापडली, ज्यातून संगठित आर्थिक फसवणुकीचे स्वरूप स्पष्ट झाले.

दरम्यान, 20 मार्च 2026 रोजी ईडीने केलेली कारवाई गुंतवणूकदारांसाठी आशेची किरण मानली जात आहे. 22,656.91 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त झाल्याने या प्रकरणात मोठी प्रगती झाली आहे. मात्र गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे प्रत्यक्षात किती आणि केव्हा मिळणार, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे. सहारा प्रकरणाप्रमाणेच या प्रकरणातही पैसे परत मिळण्याची प्रक्रिया दीर्घकालीन ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तरीही सरकार आणि तपास यंत्रणांच्या कारवाईमुळे गुंतवणूकदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा: Whatsapp New Update: सायबर गुन्हेगारांचा गेम ओव्हर; आता 'ही' व्हॉट्सॲप खाती आणि डिव्हाइस ID होणार ब्लॉक