मंगळवारी होणारी ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी एक दिवस लांबणीवर गेली आहे. त्यामुळे ही सुनावणी आता 20 जुलै रोजी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या भवितव्या संदर्भातला निकाल आणि आमदारांच्या अपात्रतेबाबत २० जुलैला सुनावणी होणार आहे. या दोन्ही सुनावण्या राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. महाराष्ट्रात पुन्हा ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार का? बांठिया आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्ट ग्राह्य धरणार का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आता 20 जुलैला मिळणार आहेत.

बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सादरही केला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टानं ज्या ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करायला सांगितलं आहे, त्याच आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय हा रिपोर्ट असल्याचा सरकारचा दावा आहे. 

सुप्रीम कोर्टानं हा आदेश दिल्यानंतर तो 92 नगरपरिषदांच्या जाहीर निवडणुकांसाठी लागू होणार की नाही याबाबत संभ्रम होता. कारण या निवडणुकांचं नोटीफिकेशन 20 जुलैला निघणार आहे. सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाचे वकील, सॉलिसिटर जनरल यांनीही या संभ्रमावर काही काळ चर्चा केली. त्यानंतर हे स्पष्ट झालं की आजचा आदेश या 92 नगरपरिषदांसाठी लागू नसेल. आता मंगळवारी, 20 जुलैला काय होतं यावरच 92 नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचं भवितव्य ठरेल. त्यावरच राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूरसह 20 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचंही भवितव्य अवलंबून असेल.