PMO New Office: पंतप्रधानांचा पत्ता बदलणार, अत्याधुनिक सुविधा आणि…; जाणून घ्या नव्या कार्यालयाची माहिती
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नवे कार्यालय आता पूर्णत्वास आले असून अंतिम टप्प्यातील सजावट आणि तांत्रिक कामे सुरू आहेत. याच महिन्यात पंतप्रधान आपल्या नव्या कार्यालयात स्थलांतर करतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. पंतप्रधान कार्यालय (PMO), कॅबिनेट सचिवालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यांना एकत्रितपणे सेवा तीर्थ संकुलात स्थान देण्यात आले आहे.
विजय चौकाजवळ, रायसीना हिलच्या पायथ्याशी उभारलेल्या सेवा तीर्थ संकुलात तीन अत्याधुनिक इमारती आहेत. सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 आणि सेवा तीर्थ 3. सेवा तीर्थ 1 मध्ये पंतप्रधान कार्यालय कार्यरत राहील. सेवा तीर्थ 2 मध्ये कॅबिनेट सचिवालय आधीच स्थलांतरित झाले आहे, तर सेवा तीर्थ 3 मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय असेल. येथे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांचे कार्यालय असेल.
हे संकुल सेंट्रल विस्टा प्रकल्प अंतर्गत उभारण्यात आले आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत नवे संसद भवन आणि उपराष्ट्रपती निवास (Vice President Enclave) यांचे काम पूर्ण झाले आहे. मंत्रालयांसाठी उभारल्या जाणाऱ्या आठ ‘कर्तव्य भवनां’पैकी तीन इमारती तयार असून अनेक मंत्रालयांनी तिथे कामकाज सुरू केले आहे.
पूर्वी ‘एक्झिक्युटिव्ह एन्क्लेव’ असे नाव असलेल्या या संकुलाला आता ‘सेवा तीर्थ’ असे नाव देण्यात आले आहे. याच भागात पंतप्रधानांच्या नव्या निवासस्थानाचेही बांधकाम सुरू असून, भविष्यात पंतप्रधानांचे निवासस्थान सध्याच्या सात लोक कल्याण मार्गावरून येथे स्थलांतरित होणार आहे.
सेवा तीर्थ संकुलात मान्यवर पाहुण्यांसाठी अत्याधुनिक बैठक कक्ष उभारण्यात आले असून त्यात भारतीय संस्कृती आणि वारशाची झलक दिसून येते. कॅबिनेट बैठकींसाठी स्वतंत्र व सुसज्ज सभागृह तयार करण्यात आले आहे. तसेच, नव्या PMO मध्ये बहुतांश अधिकाऱ्यांसाठी ‘ओपन फ्लोअर’ संकल्पना राबवण्यात आली आहे, ज्यामुळे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
स्वातंत्र्यानंतर आजवर पंतप्रधान कार्यालय साऊथ ब्लॉकमध्ये कार्यरत होते. नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकमधील ब्रिटिशकालीन इमारतींमध्ये आता ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ उभारले जाणार आहे. हे जगातील सर्वात मोठ्या संग्रहालयांपैकी एक असणार असून, भारताच्या सुमारे 5,000 वर्षांच्या सभ्यता आणि सांस्कृतिक वारशाचे दर्शन घडवेल. पहिला टप्पा 2027 पर्यंत खुला होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारच्या मते, सेंट्रल विस्टा प्रकल्प हा गुलामीच्या खुणा पुसून आधुनिक आणि स्वदेशी प्रशासकीय ओळख निर्माण करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.