नवी दिल्ली: लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर झालेल्या मतदानात केंद्र सरकारला अपेक्षित दोन तृतीयांश बहुमत मिळू शकले नाही. विरोधकांच्या तीव्र विरोधामुळे महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 2029 पासून 33 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव असलेले हे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. या घडामोडीनंतर सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची जोरदार लढाई सुरू झाली आहे.
महिला आरक्षण विधेयक हे केंद्र सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात होते. या विधेयकाद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव होता. सरकारने याला महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने मोठे पाऊल म्हणून मांडले होते. मात्र मतदानाच्या वेळी आवश्यक बहुमत न मिळाल्याने विधेयक संसदेत रखडले आहे.
या पार्श्वभूमीवर झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली. त्यांनी म्हटले की, “महिलांना 2029 पासून लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण देणारे विधेयक पाडून विरोधकांनी फार मोठी चूक केली आहे.”
पंतप्रधान मोदी यांनी पुढे असेही म्हटले की, “देशातील महिला त्यांना कधीच माफ करणार नाहीत. याची राजकीय किंमत त्यांना मोजावी लागेल.” सरकारच्या मते, महिला आरक्षणाला विरोध करून विरोधकांनी महिला सक्षमीकरणाच्या संधीवरच घाला घातला आहे.
दरम्यान, एनडीएच्या नेत्यांकडूनही विरोधकांवर सातत्याने टीका केली जात आहे. सरकारच्या मते, महिला आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर राजकारण करण्याऐवजी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन विधेयक मंजूर करायला हवे होते.
महिला आरक्षण विधेयक रखडल्यानंतर आता पुढे सरकार काय भूमिका घेणार, तसेच हे विधेयक पुन्हा संसदेत आणले जाणार का, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.