Mumbai Illegal Schools: मुंबईत धक्कादायक प्रकार; 164 शाळा अनधिकृत, हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला

मुंबई: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये शिक्षण व्यवस्थेबाबत एक गंभीर बाब समोर आली आहे. शहरात तब्बल 164 शाळा अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे उघड झाले असून, या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सध्या अधांतरी आहे. या परिस्थितीमुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार, 2022-23 या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला शहरात 269 अनधिकृत शाळा आढळल्या होत्या. त्यानंतर प्रशासनाने काही शाळांवर कारवाई करत त्या बंद केल्या, तर काही शाळांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून मान्यता मिळवली. मात्र, अद्याप 164 शाळा नियमबाह्यच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हेही वाचा: Pune: पुणे विमानतळावर रात्री हवाई दलाचं विमान कोसळलं; रनवे बंद, प्रवाशांचा खोळंबा

या सर्वांमध्ये सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे 48 शाळांच्या मान्यतेचा प्रस्ताव अजूनही रखडलेला आहे. या शाळांना मंजुरी मिळाल्यास हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. मात्र, हा प्रस्ताव ऑक्टोबर 2025 पासून राज्य सरकारकडे प्रलंबित असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य अनिश्चिततेत अडकले आहे.

महापालिकेकडून या विद्यार्थ्यांना इतर मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा पर्यायही विचाराधीन आहे. मात्र, अचानक शाळा बदलण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम करू शकतो, अशी भीती पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. 'शाळा अनधिकृत असल्या, तरी विद्यार्थ्यांचा काय दोष?' असा सवालही आता उपस्थित केला जात आहे.

मुंबईतील काही भागांमध्ये अनधिकृत शाळांची संख्या अधिक असल्याचेही या अहवालातून समोर आले आहे. गोवंडी येथे सर्वाधिक 43 शाळा अनधिकृत आहेत, तर मानखुर्दमध्ये 16, मालवणीत 15 आणि कांदिवलीत 12 शाळा नियमबाह्य आहेत. याशिवाय विक्रोळी, मालाड, धारावी, जोगेश्वरी, कुर्ला, अंधेरी आणि ट्रॉम्बे या भागांमध्येही अशा शाळांचे प्रमाण लक्षणीय आहे.

हेही वाचा: Meta Layoffs: टेक जगतात खळबळ! Meta मध्ये मोठी कर्मचारी कपात; AI मुळे नोकऱ्यांवर परिणाम

शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क असताना, प्रशासकीय विलंबामुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसत असल्याची टीका होत आहे. या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेऊन संबंधित शाळांच्या मान्यतेचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी पालकांकडून जोर धरत आहे.

मुंबईतील अनधिकृत शाळांचा प्रश्न हा केवळ प्रशासनिक बाब नसून विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासंबंधित अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.