Rohit Pawar : राज्यात दुष्काळाचं सावट, रोहित पवार शेतकऱ्यांसाठी मैदानात; सरकारला इशारा, म्हणाले ‘लवकरात लवकर 50 हजारांची मदत…’

नांदेड : नांदेड जिल्ह्यात विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांना भेटून त्यांच्या पिकाची आज आमदार रोहित पवार यांनी पाहणी केली. गेल्या काही वर्षांत सोयाबीनने शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी हात दिला त्यामुळं सोयाबीनच्या पेरणी क्षेत्रातही सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. परंतु यंदा दुष्काळामुळे सोयाबीन पिकातून एक नवा पैसाही शेतकऱ्याला मिळणार नाही. हे पीक पूर्णतः करपून आणि वाळून गेल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर भविष्याचं मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलंय आणि त्यांच्याशी बोलताना ते वारंवार जाणवत राहतं. त्यामुळं या शेतकऱ्यांना सरकारकडून भरीव मदत मिळवून देण्याचं आश्वासन देऊन धीर दिला, असेही रोहित पवार म्हणाले. 

यावेळी नांदेड जिल्हाध्यक्ष भगवानराव पाटील आलेगावकर, युवक जिल्हाध्यक्ष धनंजय सूर्यवंशी, किसान सेलचे जिल्हाध्यक्ष श्याम पाटील कपाळे, प्रदेश सरचिटणीस पंकज नाना बोराडे, विद्यार्थी आघाडी प्रदेशाध्यक्ष सुशील बोरडे, जयवंत वानोळे, महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्या कल्पनाताई डोंगळीकर, प्रदेश महिला सचिव शैजताताई पाटील, नांदेड युवक जिल्हाध्यक्ष धनंजय सूर्यवंशी, नायगाव तालुकाध्यक्ष गजानन पाटील होटाळकर, समाधान जाधव, आनंद पाटील यांच्यासह शेतकरी बांधव उपस्थित होते.

हेही वाचा : Kisan Sabha Protest : ‘राज्यात दुष्काळ जाहीर करा, अन्यथा ‘वर्षा’वर काजू-बदाम पाठवून करू’; किसान सभेची राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा

दरम्यान, नेत्यांनी केवळ फोटो काढण्यासाठी आणि रील बनवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर येऊन केविलवाणा प्रयत्न करू नये, अशा शब्दांत सरकारवर कडाडून टीका करण्यात आली आहे. सरकारमधील कोणत्याही मंत्र्याला निर्णय घेण्याचे अधिकार उरलेले नसून, प्रत्येक निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांकडेच बोट दाखवले जात आहे. सध्या शेतकरी आणि मजुरांकडे किराणा आणायलाही पैसे नसून, सरकारने 5 ऑक्टोबरपर्यंत वाट न बघता तात्काळ मदत जाहीर करावी, अशी आक्रमक मागणी यावेळी रोहित पवारांनी केली.

महत्त्वाचे मुद्दे – 

* मंत्र्यांच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह : पालकमंत्री असोत वा कृषी मंत्री, प्रत्येक जण निर्णय मुख्यमंत्र्यांवर सोपवत आहे. मित्रपक्षांना भाजपकडून कोणतेही अधिकार दिले गेलेले नाहीत.

* हेक्टरी 50 हजारांची मागणी : शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रतिहेक्टरी मदत तातडीने जाहीर करावी. मदत जाहीर केल्यास महाराष्ट्रभरात सत्कार होतील, मगच नेत्यांनी फिरून सत्कार घ्यावेत; आता पाहणीच्या नावाखाली येऊ नये.

* कर्जमाफीची अपुरी अंमलबजावणी : आंदोलनानंतर त्रासाच्या अटी रद्द झाल्या असल्या तरी अद्याप केवळ 20 टक्के शेतकऱ्यांपर्यंतच कर्जमाफीचे पैसे पोहोचले आहेत, तर 80 टक्के शेतकरी अजूनही मदतीपासून वंचित आहेत.

* शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी : कर्जमाफी न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळत नाहीये. त्यामुळे त्यांना 10 टक्के महिना (120 टक्के वार्षिक) या दराने व्याजाने पैसे घ्यावे लागत आहेत.