हिंदी नव्हे मराठीच अनिवार्य; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली माहिती

मुंबई : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून म्हणजे यंदापासूनच अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या नव्या धोरणानुसार आता पहिलीपासूनच मराठी, इंग्रजीबरोबरच हिंदी भाषाही सक्तीची करण्यात आली आहे. मात्र शालेय मुलांना पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याला बऱ्याच राजकीय मंडळींनी विरोध दर्शवला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हिंदी नव्हे मराठीच अनिवार्य असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 

यंदा हिंदी भाषा पहिलीपासून शिकवली जाणार आहे. मात्र मराठीच अनिवार्य आहे. नवीन धोरणात तीन भाषा शिकणं अनिवार्य आहेत. दोन भाषा भारतीय असणे गरजेचं आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत राज ठाकरे यांनी शाळेत हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला  विरोध दर्शवला होता.  त्यांनंतर बऱ्याच जणांनी हिंदी भाषेची अंमलबजावणी करण्याला विरोध दर्शवला.   हेही वाचा : शरद पवार गटाचे नेते राष्ट्रवादीच्या वाटेवर?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मराठी ऐवजी हिंदी अनिवार्य केली नाही, मराठी अनिवार्यचं आहे. नवीन धोरणात तीन भाषा शिकणे अनिवार्य आहे आणि यामध्ये दोन भाषा भारतीय असल्या पाहिजेत.

'राज यांचा हिंदी भाषेला विरोध'
केंद्र सरकारचे सध्या सर्वत्र 'हिंदीकरण' करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.  ते महाराष्ट्रात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही ती इतर भाषांसारखी राज्यभाषा आहे. आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही आहोत. हिंदी भाषेची सक्ती महाराष्ट्रातच का? हिंदीची सक्ती दक्षिणेच्या राज्यात कराल का? असा सवाल राज यांनी केला. सोशल मीडियावर पोस्ट करत राज ठाकरे यांनी शाळेत हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला  विरोध दर्शवला.