Muslim Community Reservation: मुस्लिम आरक्षणाला राज्य सरकारचा मोठा ‘ब्रेक’; पाच टक्के आरक्षणाबाबतचा जुना निर्णय केला रद्द

मुंबई: राज्यातील आरक्षणाच्या गुंतागुंतीच्या राजकारणात आता एक अत्यंत महत्त्वाची आणि तितकीच मोठी बातमी समोर आली आहे. मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण राज्य शासनाने अधिकृतपणे रद्द केले असून, त्यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आला आहे. केवळ आरक्षणच नाही, तर या आरक्षणांतर्गत मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येणारी जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रियाही आता पूर्णपणे थांबवण्यात आली आहे. प्रशासकीय हालचालींना वेग आला असून, या निर्णयामुळे शैक्षणिक आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

या निर्णयाची पाळेमुळे 2014 सालच्या राजकीय घडामोडींपर्यंत जातात. तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटांसाठी ‘विशेष मागास प्रवर्ग-अ’ (SBC-A) हा नवा प्रवर्ग तयार करून सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू करण्यात आले होते. मात्र, आता राज्य शासनाने 23 डिसेंबर 2014 रोजीचा तो ऐतिहासिक अध्यादेश आणि त्यासंबंधित सर्व परिपत्रके रद्दबातल ठरवली आहेत.

हेही वाचा: Doctor Viral Video :म्हणून डॉक्टरला म्हणतात देव! रुग्ण मरणाच्या दारात असतानाही मानली नाही हार…जे केलं ते बघून तुमच्याही डोळ्यांत येईल पाणी

नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, मुस्लिम समाजाला ‘विशेष मागास प्रवर्ग-अ’ अंतर्गत मिळणारे 5 टक्के आरक्षण आता इतिहासजमा झाले आहे. विशेष म्हणजे, आरक्षण रद्द झाल्याचा स्पष्ट उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला असून, यामुळे यापूर्वी सुरू असलेली जात प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया तातडीने प्रभावाखाली आली आहे. कायदेशीर आणि तांत्रिक पेचामुळे शासनाने या प्रक्रियेला पूर्णतः ‘फुलस्टॉप’ लावला आहे.

ऐतिहासिक संदर्भाचा विचार करता, 2014 मध्ये जेव्हा हे आरक्षण जाहीर झाले होते, तेव्हा राज्याचे एकूण आरक्षण 73 टक्क्यांवर पोहोचले होते. तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला होता आणि तो एकमताने मंजूरही झाला होता. मात्र, त्यानंतरच्या काळात हे आरक्षण न्यायालयीन कचाट्यात आणि प्रशासकीय दिरंगाईत अडकले होते. या सुधारित निर्णयामुळे जुन्या सरकारने घेतलेल्या त्या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्णपणे थांबली आहे.

अल्पसंख्याक विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे की, यापूर्वी ‘विशेष मागास प्रवर्ग-अ’ मधील मुस्लिम समाजास जात प्रमाणपत्रे व वैधता प्रमाणपत्रे देण्याबाबत जे निर्देश निर्गमित करण्यात आले होते, ते आता रद्द करण्यात आले आहेत. याचा थेट परिणाम शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरती तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशावर होणार आहे. 

थोडक्यात सांगायचे तर, 2014 पासून सुरू असलेला हा आरक्षणाचा प्रवास आता एका वळणावर येऊन थांबला आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम राज्याच्या राजकारणावर आणि सामाजिक रचनेवर काय होतील, हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र, सध्या तरी मुस्लिम समाजाच्या 5 टक्के आरक्षणावर कायदेशीर मोहोर उमटवण्याऐवजी शासनाने ती प्रक्रिया गुंडाळल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.

हेही वाचा: Siddharth Malhotra Father Passes Away : सिद्धार्थ मल्होत्राच्या वडिलांचे निधन, सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करत व्यक्त केले दु:ख