Maharashtra Freedom of Religion Act 2026 : आज मांडण्यात येणारं ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ नेमकं काय आहे? जाणून घ्या
महाराष्ट्राचे गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026' सादर केले. हे विधेयक प्रलोभन आणि जबरदस्ती या शब्दांची व्याख्या लक्षणीयरीत्या विस्तृत करते. एखाद्याला नोकरीचे आमिष दाखवणे, मोफत शिक्षणाचे आश्वासन देणे, लग्नाचे आश्वासन देणे किंवा दैवी क्रोधाची धमकी देणे हे आता कायद्यानुसार गुन्हे मानले जातील.
जबरदस्तीने, दबावाने, फसवणूकीने किंवा प्रलोभनाने धर्मांतर करण्यास भाग पाडणाऱ्यांना आता फौजदारी गुन्हा करावा लागेल. जबरदस्तीने, दबावाने, फसवणूकीने किंवा प्रलोभनाने केलेले धर्मांतर दंडनीय गुन्हा मानले जाईल. सर्वसाधारणपणे, जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्यांना तीन ते सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. जर या प्रकरणात महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या सदस्यांचा समावेश असेल तर शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत असू शकते. नवीन कायद्यात असेही नमूद केले आहे की कोणत्याही धर्मांतराच्या 60 दिवस आधी व्यक्तींनी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (डीएम) लेखी सूचना द्यावी.
हेही वाचा – March Ending : आर्थिक वर्ष संपण्यास उरले फक्त काही दिवस, लवकरच 'ही' कामं करा अन्यथा होईल मोठं नुकसान
त्यानंतर प्रशासन पोलिसांमार्फत प्रकरणाची चौकशी करेल आणि कोणत्याही संभाव्य आक्षेपांचा विचार करेल. सरकारचा असा विश्वास आहे की या कायद्यामुळे धार्मिक धर्मांतरांना प्रभावीपणे आळा बसेल आणि पीडितांना न्याय मिळण्यास मदत होईल.
जर कोणी लग्नाच्या बहाण्याने किंवा लग्नाच्या उद्देशाने एखाद्याचे धर्मांतर केले तर अशा विवाहाला न्यायालयाकडून अवैध (अवैध) घोषित केले जाऊ शकते. या विधेयकावर पुढील आठवड्यात चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. असे मानले जाते की सरकार दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवू इच्छिते जेणेकरून कायदा लवकरात लवकर लागू करता येईल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.