राज्यात सध्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. अशातच राज्य सरकारने आता कर्जमाफीच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. म्हणजेच समोर आलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सर्व बॅंकांना थकीत शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारच्या शिंदे समितीकडे पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारकडून चांगली बातमी मिळणार असल्याचं बोललं जात आहे.
राज्य शासनाच्या मदतीसाठी एक समिती गठीत केली आहे. या समितीद्वारे राज्यातील जे थकबाकीदार शेतकरी आहेत. त्या शेतकऱ्यांची 30 जून 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या तारखेदरम्यानची माहिती मागवण्यात आली आहे.
या अनुषंगाने "जिल्ह्यातील सेवा सरकारी सोसायटी, सचिव, बँकेचे तपास अधिकारी, बँकेचे शाखाअधिकारी यांच्यामार्फत आम्ही थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करत आहोत. यामध्ये सहनिबंधक, निबंधक सरकारचे अधिकारी यांचेही सहकार्य मिळत आहे", अशी माहिती अरविंद शिंदे यांनी दिली.
विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधानपरिषद व विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.