Maharashtra Election Commission: राजकीय दबावाला न जुमानता राज्य निवडणूक आयोग ठाम; ‘कायदाच अंतिम’, भाजप नेत्यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर
मुंबई: राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांवर सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय देत सर्व मतमोजणी 21 डिसेंबर रोजी एकाच दिवशी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. आधी ठरलेल्या वेळापत्रानुसार काही ठिकाणचे निकाल 3 डिसेंबरला प्रसिद्ध होणार होते. परंतु, न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, निकाल वेगवेगळ्या दिवशी न जाहीर करता सर्व निकाल एकत्र जाहीर करावेत. राज्य निवडणूक आयोगाने याच दरम्यान 284 पैकी फक्त 24 ठिकाणी मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलल्याने राजकीय वर्तुळात नाराजीचा सूर उमटला होता. शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आणि यंत्रणेच्या तयारीवरही टीका झाली.
या सर्व गोंधळात न्यायालयाच्या निर्देशांनी परिस्थितीकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी आयोगाच्या निर्णयशैलीवर थेट असमाधान व्यक्त केले. फडणवीस म्हणाले की, इतक्या वर्षांच्या निवडणूक प्रक्रियेत जाहीर केलेल्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रसंग कधीच आला नव्हता आणि यंत्रणेतील चुका उमेदवारांवर लादणे योग्य नाही. त्यांनी आयोगाच्या कायदेशीर सल्लागारांनी कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला अशी अप्रत्यक्ष टीका करत नाराजी व्यक्त केली.
मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी या टीकेला न जुमानता ठाम भूमिकेत दिसले. राजकीय व्यक्तींना काय वाटते यापेक्षा आयोगाचे निर्णय कायद्याच्या चौकटीत घेतले जातात, आणि पुढेही तसेच घेतले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मतदान पुढे ढकलणे आणि मतमोजणी उशिरा घेण्यामागे कायदेशीर कारणे होती, असेही ते म्हणाले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहणाऱ्या मतदारांमध्येही संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली. उमेदवारांनी महिनोंमहिने केलेल्या प्रचारानंतर निकाल पुढे ढकलल्याने त्यांच्यातही नाराजीचे वातावरण आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देखील उमेदवारांच्या मेहनतीचा गैरफायदा होऊ नये असे सांगत आयोगाने पुढील काळात प्रक्रिया अधिक काटेकोर करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांनी हेही म्हटले की, राज्यात येत्या काळात अनेक महत्वाच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे सध्याच्या चुका पुन्हा होऊ नयेत. 284 पैकी फक्त 24 ठिकाणी समस्या असताना संपूर्ण राज्याची मतमोजणी थांबवणे योग्य वाटत नाही, असा त्यांचा ठाम दावा आहे. या सर्व घडामोडींमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून 21 डिसेंबर रोजी जाहीर होणाऱ्या निकालांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.