राज्य मंत्रिमंडळाचे ६ महत्वाचे निर्णय , तान्हाजी सिनेमा करमुक्त
राज्य सरकारची आज मंत्रीमंडळ बैठक पार पडली. या मंत्रीमंडल बैठकीत ६ निर्णय घेण्यात आले आहेत.
या मंत्रिमंडळ निर्णयांमध्ये तान्हाजी सिनेमा करमुक्त करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात तान्हाजी सिनेमा करमुक्त करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात येत होती.
या निर्णयामुळे आता प्रेक्षकांना ३० एप्रिल २०२० पर्यंत तान्हाजी सिनेमा कराची अधिक किमंत न मोजता पाहता येणार आहे.
आता नगरसेवकांमधून होणार नगराध्यक्षाची निवड केली जाणार आहे.
नगरसेवकांमधून होणार नगराध्यक्षाची निवड
नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेमधून करण्यात येते.
‘तान्हाजी – द अनसंग वॉरिअर’ चित्रपटाला राज्य वस्तू व सेवाकरात सवलत
तानाजी मालुसरे आणि कोंढाणा किल्ल्याचे तत्कालीन सुभेदार उदयभान सिंह राठोड यांच्यात झालेल्या लढाईस महाराष्ट्राच्या इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
सदर लढाईवरील “तान्हाजी – द अनसंग वॉरिअर” या चित्रपटाला राज्य वस्तू व सेवाकरातून (एसजीएसटी) सवलत देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या चित्रपटासाठी चित्रपटगृहांनी तिकिट दरावर लागू असलेला राज्य वस्तू व सेवा कर (एसजीएसटी) प्रेक्षकांकडून वसूल न करता चित्रपटगृहाने स्वत: राज्य शासनाच्या तिजोरीत भरण्याचा निर्णय झाला.
या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून 30 एप्रिल 2020 पर्यंतच्या कालावधीतील तिकीट विक्रीवरील राज्य वस्तू व सेवा कराचा परतावा देण्यास मान्यता देण्यात आली.
नाग नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रकल्पाच्या खर्चास राज्य शासनातर्फे हमी
नाग नदी प्रदूषण रोखण्याच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीच्या कर्ज फेडीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या रकमेस हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणासाठी समन्वय समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयामार्फत “राष्ट्रीय नदी कृती योजना” अंतर्गत नदी काठावरील शहरांच्या सांडपाण्यापासून नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
त्यानुसार राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय यांनी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत नाग नदी प्रदूषण रोखण्याच्या 2412.64 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे.
प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागपूर महानगरपालिका करणार आहे. नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे / वळविणे, प्रक्रिया करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) बांधणे, सुलभ शौचालये अशी कामे या प्रकल्पात करण्यात येणार आहेत.
प्रकल्पात केंद्र शासन, राज्य शासन व नागपूर महानगरपालिकेचा अनुक्रमे 60:25:15 या प्रमाणात हिस्सा असणार आहे.
तो प्रत्येकी अनुक्रमे 1447.59 कोटी रुपये, 603.16 कोटी व 361.89 कोटी इतका आहे. योजनेसाठी केंद्र शासन जायका या संस्थेकडून 1864.3 कोटी रुपये इतके कर्ज घेणार आहे.
या कर्जाच्या परतफेडीमध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा 1460.4 कोटी (कर्जाच्या रकमेच्या 78.34 टक्के) व राज्य शासनाचा हिस्सा रु. 403.9 कोटी (कर्जाच्या रकमेच्या 21.66 टक्के) इतका असेल.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या 603.16 कोटी (25 टक्के) रकमेपैकी 403.9 कोटी रुपये केंद्र शासन जायका या संस्थेकडून घेणाऱ आहे.
या कर्जाची परतफेड (एकूण कर्जाच्या 21.77 टक्के) तसेच राज्य शासनाच्या हिश्यातील उर्वरित 199.26 कोटी इतकी अतिरिक्त रकमेची हमीदेखील केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणासाठी नागपूरचे पालकमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती नियुक्त करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
या समितीत गृह मंत्री अनिल देशमुख, पदुम-क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नागपूर महापालिका आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील.
इतर मागासवर्ग विभागासाठी पदांची निर्मिती
इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण या प्रवर्गासाठी सह सचिव तसेच उप सचिव ही पदे निर्माण करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
सह सचिव संवर्गातील एक पद तसेच उप सचिव संवर्गातील एक पद यामुळे निर्माण होईल. या विभागाकडे एकूण 52 पदांचा आकृतीबंध आहे.
या विभागासाठी नव्याने 37 पदे नियमित आणि दोन पदे बाह्य स्त्रोताद्धारे उपलब्ध करून घेण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये अनुषागीक सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मधील कलम 2, कलम 7, कलम 10, कलम
13 व कलम 14 ते 20यातील तरतुदींची अंमलबजावणी वस्तू व सेवा कर परिषद शिफारस करेल त्या दिनांकापासून करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी अध्यादेश काढण्यासाठीची परवानगी देण्यात आली.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.