Ladki Bahin Yojana: ‘…तर लाडकी बहीण योजना बंद’, उच्च न्यायालयाचा सरकार आणि पालिकेला निर्वाणीचा इशारा
राज्यात लाडकी बहिण योजना अधिक लोकप्रिय आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रूपये मिळतात. आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इ-केवायसी करणं बंधनकारक आहे. या योजनेचा महायुती सरकारला अधिक फायदा झाला असला तरीही विरोधकांकडून टिकाही होत आहे. दरम्याने आता या योजनेवरून उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त करत सरकारला तसेच पालिकेलाही फटकारलं आहे. पालिका प्रशासन हे निवृत्त कर्मचाऱयांच्या हक्काचे पैसे देत नसल्याचं निदर्शनास आलं आणि त्यावरूनच न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. जर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन व इतर लाभ देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजना बंद केली पाहिजे असं उच्च न्यायालय म्हटलं आहे.
आतापर्यंत सरकारने लाडकी बहीण योजनेवर हजारो कोटींहून अधिक पैसे खर्च केले आहेत. आता ही योजनाच रोखली पाहिजे असा निर्वाणीचा इशारा उच्च न्यायालयाने देत राज्य सरकारची तसेच पालिकेचीही कान उघडणी केली.कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन होण्यास पैसे नसेल तर महापालिका कार्यालयातील टेबल खुर्च्या एसीबी का म्हटल्यास पालिका आयुक्त यांच्या गाडीसह अनेक आपण कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे द्या, अशा शब्दात मिळाल्याने पालिकेला फटकारल्याने अतिरिक्त आयुक्तांना याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा – 'Metro Aqua Line 3'चं विद्यार्थी आणि पर्यटकांना खास गिफ्ट, मिळणार अमर्यादित प्रवास करण्याची संधी, पण…
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. उपशिक्षण अधिकाऱ्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने देखील न्यायालयाने खंत व्यक्त करत उद्या चपराशानी दिलेले प्रतिंद्यानापत्र सादर कराल असंही सांगितलं आहे. राज्य सरकार पैसे देत नसल्याचा दावा पालिका वकिलांकडून करण्यात आला. लाडक्या बहिणीसाठी 40,000 कोटी रुपये खर्च करत आहेत मग पालिकेला पैसे द्यायला राज्य सरकारकडे पैसे कसे नाही? ही लाडकी बहीण योजना पहिले बंद केली पाहिजे अशा शब्दात न्यायमूर्तींनी कानउघडणी केली आहे.
पालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या एका महिलने, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार, पेन्शन, ग्रॅच्युईटी तसेच निवृत्तीनंतरच्या हक्कांचा लाभ मिळालेला नाही. यामुळेच त्यांनी न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली, त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याच सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पालिकेला तसेच सरकारला झापलं.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.