E-Peek Pahani : कृषीक्षेत्रात डिजिटल क्रांती, राज्यातील 1 कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची ‘ई पीक पाहणी’ ॲपला पसंती

सध्या देश आधुनिक तंत्रज्ञानात प्रगती करत आहे. शाळा, कार्यालयं, बॅंकिंग यामध्ये मोठे लक्षणिय बदल घडताना दिसत आहेत. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठीही तंत्रज्ञान विकसित केले होते. त्याचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदादेखील झाला आहे.  फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांची डिजिटल क्रांती झालाी असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. 

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील 1 कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणी अॅप डाउनलोड केले आहे. तसेच राज्यातील तब्बल 70 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी स्वतःचा पीकपेरा स्वतः नोंदवला आहे. 

महसूल व्यवस्थेतील डिजिटल क्रांतीला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद

'ई-पीक पाहणी' अॅपमुळे शेतकऱ्यांना खूप फायदा झाला आहे.  शेतकऱ्यांना सातबारा व पीक पेऱ्यासाठी तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवायची गरज पडत नाही.  महसूल आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त उपक्रमातून शेतकऱ्यांच्या हातात डिजिटल सातबारा मिळतो. यासाठी शेतात उभे राहून शेतकऱ्यांकडून स्वतःच पिकाचा फोटो, GPS लोकेशन आणि माहिती अपलोड करत असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली आहे. 

पीकनोंदीतील पारदर्शकता वाढली

इ-पीक पाहाणीमुळे  चुकीच्या नोंदी, अंदाजे पीकपेरा आणि मध्यस्थीवर आधारित गैरप्रकारांना आळा बसला. फक्त 15 रुपयांत डिजिटल स्वाक्षरीसह अधिकृत सातबारा मोबाईलवर उपलब्ध होतो.  90% शेतकऱ्यांना काही तासांत ऑनलाइन सातबारा मिळत आहे. आतापर्यंत 3 कोटींपेक्षा अधिक डिजिटल सातबारा डाउनलोड्स

सातबारा वितरणात महसूल प्रशासनासाठी ऐतिहासिक उपलब्धी

पीकपेरा थेट सातबाऱ्यावर अपडेट होत असल्याने पीककर्ज मंजुरीची प्रक्रिया अधिक वेगवान झाली आहे. अवकाळी पाऊस किंवा नैसर्गिक आपत्तीनंतर पीक विमा भरपाईमध्ये अचूकता आणि पारदर्शकता वाढली

शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट लाभ पोहोचण्यास मदत

नाशिक विभागाची सर्वाधिक डिजिटल नोंदी झाली आहे. त्याचप्रमाणे पुणे, अमरावती, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातूनही मोठ्या प्रमाणात शेतकरी सहभागी झाले आहेत. 
दुष्काळी भागातील लाखो शेतकऱ्यांनी स्वतः पीकपेरा भरल्याने ग्रामीण भागात डिजिटल सक्षमीकरण वाढले.