शिवभोजन थाळी योजना शेतकरी कर्जमाफीप्रमाणेच?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या 10 रुपयात अन्न पुरवणाऱ्या शिवभोजन थाळी (Shiv-bhojan) योजनेवर आता शासनाचं शिक्कामोर्तब झालंय खरं. मात्र शासनाच्या शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेप्रमाणेच शिवभोजन थाळी योजनाही संभ्रमित करणारी असल्याचं दिसून येतेय.

‘या’ आहेत शिवभोजन योजनेतील अडचणी

ही स्वस्त थाळी योजना फक्त 90 दिवसच असेल. ही योजना सध्या केवळ प्रायोगिक तत्त्वावरच आहे. मात्र ही योजना लागू करण्याची तारीख मात्र अजूनही अनिश्चितच आहे. तसंच शासकीय आर्थिक सहभागही अजून निश्चित नाही. योजना संपूर्णपणे लागू होण्याचा दिवसही निश्चित नाही.

राज्यात शिवभोजनाची (Shiv-Bhojan plan) स्वतंत्र केंद्र नसतील.

सध्या उपलब्ध असणाऱ्या खानावळीतच एका बाजूला शिवभोजन देण्यात येणार आहे.

प्रत्येक खानावळ दुपारी 12 ते 2 उपलब्ध असेल. तसंच जास्तीत जास्त फक्त 150 थाळी अन्नच देता येऊ शकेल.

प्रायोगिक तत्वावर दिवसाला फक्त 1800 थाळी अन्नाचं (Food) वितरण होणार आहे.

प्रत्येक थाळीत 60 ग्राम पोळ्या, 100 ग्राम भात, 100 भाजी आणि 150 ग्राम वरण मिळेल.

खानावळ निवड शासन नियुक्त समिती करणार

थाळी पुरवणाऱ्यावर अनेक निर्बंध आहेत.

प्रायोगिक तत्त्वावरील 90 दिवसांच्या योजनेसाठी सुमारे साडे 6 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

हवं खासगी संस्थांचं सहकार्य

ठाकरे सरकारला राज्यात शिवभोजन राबवायला खासगी संस्थांची मदत हवी आहे.

योजना पूर्णपणे कार्यान्वित करायला सरकार पुढे निधीची अडचण आहे.

आदेशानुसार ही योजना गरीब आणि गरजूंसाठी आहे. मात्र, कोण गरीब आणि कोण गरजू त्याची व्याख्या आदेशात नाही. शासन आदेशानुसार मुंबई महापालिका मुख्यालयातील शिवभोजन थाळी बंद करावी लागणार आहे. कारण, शासकीय कर्मचाऱ्यांना आणि खानावळ परिसरात नियुक्त शासकीय कर्मचाऱ्यांना शिवभोजन मिळणार नाही असं आदेश सांगतो.