Devendra Fadnavis: . ‘2029 मध्ये लोकसभेत दिसणार महिलांचे अभूतपूर्व वर्चस्व’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला महिला खासदारांच्या संख्येचा मोठा आकडा

महिला आरक्षण विधेयकामुळे संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असे त्यांनी म्हटले.
Devendra Fadnavis: . ‘2029 मध्ये लोकसभेत दिसणार महिलांचे अभूतपूर्व वर्चस्व’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला महिला खासदारांच्या संख्येचा मोठा आकडा

मुंबई: महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा दावा केला आहे. मुंबईत आयोजित नारीशक्ती विचार मंच या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी लोकसभेत महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

फडणवीस म्हणाले की, आजपर्यंत लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व जास्तीत जास्त 18 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणलेल्या महिला आरक्षण विधेयकामुळे आगामी काळात चित्र मोठ्या प्रमाणात बदलणार आहे.

“आज लोकसभेत 73 महिला खासदार आहेत. 2029 मध्ये ही संख्या वाढून 273 पर्यंत जाईल,” असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महिलांचे प्रतिनिधित्व केवळ प्रतीकात्मक न राहता निर्णय प्रक्रियेत प्रभावी ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढे नमूद केले की, संसद, धोरणनिर्मिती आणि विकासकामांमध्ये महिलांचा अधिक सहभाग देशासाठी सकारात्मक बदल घडवेल. महिलांची संख्या वाढल्याने निर्णय प्रक्रियेत संवेदनशीलता, समतोल आणि व्यापक दृष्टिकोन येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा: LPG Gas Supply: गॅस सिलिंडरच्या किमती भडकणार? मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे भारतावर LPG टंचाईचे मोठे संकट; तब्बल 3 ते 4 वर्षे पुरवठा विस्कळीत राहण्याची भीती

नेमके काय आहे हे विधेयक? 

केंद्र सरकारने खासदारांना पाठवलेल्या तीन महत्त्वाच्या विधेयकांच्या मसुद्यांमुळे देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संविधान (131 वी सुधारणा) विधेयक 2026 अंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच परिसीमन विधेयक 2026 अंतर्गत लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांचे पुनर्रचना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे सध्याची 543 सदस्यांची लोकसभा वाढून कमाल 850 सदस्यांपर्यंत जाऊ शकते.

या बदलांमुळे महिलांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन नवीन मतदारसंघ निर्माण करता येतील. 16 ते 18 एप्रिल 2026 दरम्यान होणाऱ्या विशेष संसदीय अधिवेशन मध्ये केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक 2026, संविधान दुरुस्ती विधेयक आणि परिसीमन विधेयक मांडले जाणार असून, ही विधेयके मंजूर झाल्यास देशाच्या राजकीय नकाशात मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात.

एकूणच, महिला आरक्षण विधेयकाचा परिणाम पुढील काही वर्षांत देशाच्या राजकारणात मोठा बदल घडवू शकतो, असा संदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या वक्तव्यातून देण्यात आला आहे.

हेही वाचा: Train Accident: चूक एकाची, बळी पाच जणांचा! रेल्वेमधून खाली उतरणे पडले महागात; पुरुषोत्तम एक्सप्रेसच्या धडकेत पाच प्रवाशांचा जागीच अंत

जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.

Home
Photo
Webstory
Videos
Exit mobile version