‘केंद्र सरकारने लसीकरण धोरणाचा फेरविचार करावा’

केंद्र सरकारने तीन टप्प्यांमध्ये लसीकरणाची मोहीम सुरू केली. मात्र, या नागरिकांना लस देण्यासाठी लशींचे डोस अपुरे पडत असल्याचं देखील अनेक राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरून स्पष्ट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या भारतात उत्पादित होणाऱ्या लसींसोबतच रशियाच्या स्पुटनिक व्ही या लसीला देखील भारतात वापराची परवानगी दिली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लसीकरणाचा संपूर्ण लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काही राज्यांनी लशींचा तुटवडा असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, दुसरीकडे केंद्र सरकार लसीचा तुडवडा नसल्याची भूमिका मांडत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच देशातील लसीकरणाशी निगडित मुद्द्यांची स्वत:हून दखल घेतली असून त्यासंदर्भात केंद्र सरकारला आदेश दिले आहेत.

कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन, स्पुटनिक व्ही आणि इतर कोणत्याही लसींची आत्तापर्यंत कधी, कशी आणि किती खरेदी झाली यासंदर्भात सर्व माहिती न्यायालयासमोर सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या विशेष खंडपीठासमोर याप्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारला येत्या २ आठवड्यांमध्ये आदेश देण्यात आलेल्या कागदपत्रांसोबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावं असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.