CAA विरोधी आंदोलक देशद्रोही नव्हे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्वाळा

CAA संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वाचं विधान केलं आहे. CAA विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही, असं उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केलंय.

‘ते आंदोलक देशद्रोही नव्हे’

देशभरात विशेषतः नवी दिल्लीमध्ये CAA विरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन होत आहे. या आंदोलकांना देशद्रोही, गद्दार संबोधत अनेकवेळा थेट गोळी मारण्याची भाषादेखील भाजप नेते तसंच हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी केली आहे. मात्र शांततापूर्ण मार्गाने जर कुणी नागरिकत्व सुधाकरणा कायद्याविरोधात आंदोलन करत असेल, तर त्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही असं मुंबई उच्च न्य़ायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केलंय. शांततेत आंदोलन करणं हा घटनात्मक अधिकार असून तो कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलंय. त्यामुळे या आंदोलकांना देशद्रोही किंवा गद्दार म्हणता येणार नाही.

‘शांततापूर्ण आंदोलनात गैर काय?’

खंडपीठाने ब्रिटिशकालीन आंदोलनांची आठवण करून देत त्यावेळीही ब्रिटिशांविरोधात सत्याग्रही शांतीपूर्ण आंदोलनं काढत असल्याचं सांगत यामध्ये गैर काहीच नसल्याचं नमूद करण्यात आलंय. ब्रिटिश जेव्हा राज्य करत होते, तेव्हा राज्यकर्त्यांविरोधात शांतीपूर्ण मार्गाने आंदोलनं होतच होती. त्यामुळे अशा आंदोलनांमध्ये कोणताही देशद्रोह नसल्याचं खंडपीठाने म्हटलं आहे.

माजलगाव येथे CAA विरोधात आंदोलनाची परवानगी काही आंदोलकांनी मागितली होती. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचं कारण देत परवानगी नाकारली होती. तेव्हा यासंदर्भात कोर्टात याचिका दाखल करून संमती न मिळण्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबा

माजलगावमध्ये CAA विरोधात आंदोलन करण्यासाठी काही नागरिकांनी परवानगी मागितली होती. ती परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाकारली होती. ज्यानंतर या नागरिकांनी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी देताना शांततापूर्ण आंदोलन करण्यास संमती दिली आहे. तसंच अशा प्रकारे आंदोलन करणाऱ्यांना देशद्रोही, गद्दार म्हणता येणार नाही असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.