Mumbai High Court Decision: तुम्ही सोसायटीमध्ये पार्किंगसाठी जास्तीचे पैसे भरले आहेत? मग मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निकाल एकदा वाचाच
मुंबई: राज्यातील गृहनिर्माण क्षेत्रातील 'पार्किंग' आणि 'तळघराच्या' (बेसमेंट) मालकीवरून होणाऱ्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक आणि स्पष्ट शब्दांत भाष्य करत एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. "इमारतीमधील तळघर आणि पार्किंग या जागा केवळ सामायिक सुविधा (Common Amenities) आहेत. त्यांची स्वतंत्र मालमत्ता म्हणून विक्री करता येणार नाही किंवा त्या आधारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्वही मिळवता येणार नाही," असे न्यायालयाने ठामपणे बजावले आहे. या निर्णयामुळे सदनिका धारकांची पिळवणूक करणाऱ्या प्रवृत्तींना मोठा लगाम बसला आहे.
कायदेशीर व्याख्येचा आधार
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी कायदेशीररित्या मंजूर असलेल्या सदनिकेची (Flat) मालकी असणे अनिवार्य आहे. 'फ्लॅट' या शब्दाच्या कायदेशीर चौकटीत बेसमेंटचा समावेश होत नाही. वास्तुविशारदांचे प्रमाणपत्र आणि मंजूर विकास आराखडा (Sanctioned Layout) पाहता, पार्किंग आणि बेसमेंट हे एफएसआय (FSI) च्या व्याप्तीबाहेर असतात. त्यामुळे, ज्या जागेचा हिशोब एफएसआयमध्ये धरला जात नाही, ती जागा विक्रीसाठी उपलब्ध असलेले 'स्वतंत्र युनिट' ठरूच शकत नाही.
बिल्डरचा 'फॅमिली ड्रामा' फसला
हे संपूर्ण प्रकरण तळोजा येथील सिडकोच्या लीजवरील भूखंडावरील एका प्रकल्पाशी संबंधित आहे. 2016 मध्ये इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर, बिल्डरने शक्कल लढवत इमारतीचे संपूर्ण पार्किंग आणि तळघर आपल्याच एका नातेवाईकाच्या नावे करारपत्राद्वारे हस्तांतरित केले होते. या व्यवहाराच्या आधारे 'डीम मेंबरशिप' (गृहीत सदस्यत्व) मिळवण्याचा याचिकाकर्त्याचा प्रयत्न होता. मात्र, "कुंपणानेच शेत खाण्याचा" हा प्रयत्न न्यायालयाने हाणून पाडला असून, अशा खासगी करारांना कायद्याची मान्यता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
'डीम मेंबरशिप' म्हणजे बेकायदेशीरपणाला संरक्षण नव्हे!
याचिकाकर्त्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम 22 (2) अंतर्गत 'डीम मेंबरशिप'चा दावा केला होता. त्यावर न्यायालयाने मार्मिक टिप्पणी केली. "जेथे सदस्यत्वाची मूळ अटच (वैध सदनिकेची मालकी) पूर्ण होत नाही, तेथे केवळ ताबा मिळवला म्हणून सदस्यत्व आपोआप बहाल करता येत नाही." थोडक्यात, कायदेशीर अपात्रतेवर 'डीम मेंबरशिप'चा मुलामा चढवून ती वैध ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
भविष्यातील वादांना पूर्णविराम
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील 'पार्किंग माफिया' आणि मोकळ्या जागा विकणाऱ्या बिल्डरांवर जरब बसणार आहे. सामायिक सुविधांवर केवळ सर्व सदस्यांचा सामूहिक हक्क असेल, कोणत्याही एका व्यक्तीचा खाजगी मालकी हक्क तिथे टिकणार नाही. हा निकाल म्हणजे 'घर घेणाऱ्यांच्या हक्काची ढाल' ठरला असून, सोसायट्यांच्या अंतर्गत कारभारात स्पष्टता आणणारा आहे. यामुळे भविष्यातील हजारो कायदेशीर कटकटी आता निकालात निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.