BMC Mayor Election: महापौरपदासाठीचा गेम पलटणार? सेना-भाजपमध्ये ठिणगी? शिंदेंच्या ‘या’ निर्णयाने मातोश्रीवर आनंदाचे वातावरण
मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्तेची समीकरणे जुळली असे वाटत असतानाच, आतल्या गोटातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. महापौरपदाच्या शर्यतीत काठावरचे बहुमत असलेल्या भाजप-सेना (शिंदे गट) युतीमध्ये आता 'स्वतंत्र अस्तित्वा'वरून खलबते सुरू झाली आहेत. सत्तेत वाटा हवा, पण स्वतःची ओळख पुसली जाऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भाजपच्या 'मिशन मुंबई'ला काहीसा ब्रेक लागण्याची शक्यता असून, विरोधी बाकावरील ठाकरे गटाला मात्र अनपेक्षित दिलासा मिळाला आहे.
सुरुवातीला, वैधानिक समित्यांवर निर्विवाद वर्चस्व गाजवण्यासाठी भाजप आणि शिंदे गट शिवसेना कोकण आयुक्तांकडे 'संयुक्त गट' (Joint Block) म्हणून नोंदणी करतील, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, आता शिंदेंच्या शिलेदारांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. तांत्रिक पेच आणि भविष्यातील राजकीय धोका ओळखून शिवसेना (शिंदे गट) महापालिकेत 'स्वतंत्र गट' म्हणूनच नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. जर संयुक्त गट स्थापन झाला असता, तर तांत्रिकदृष्ट्या भाजपचे पारडे जड झाले असते आणि शिंदे गटाला भाजपच्या गटनेत्याच्या आदेशावर (Whip) अवलंबून राहावे लागले असते.
राजकीय जाणकारांच्या मते, हा निर्णय म्हणजे शिवसेना शिंदे गटाने स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे. जर संयुक्त नोंदणी झाली असती, तर महापालिकेत भाजपचा गटनेता हाच सर्वोच्च ठरला असता. पुढील पाच वर्षे शिंदे गटाच्या नगरसेवकांना भाजपच्या धोरणांनुसारच वागावे लागले असते आणि कागदोपत्री त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात आले असते. "आम्ही युती म्हणून सोबत असू, पण आमची गट नोंदणी स्वतंत्र असेल," अशी स्पष्ट भूमिका घेत शिंदे गटाने भाजपच्या दावणीला बांधले जाण्यास नकार दिल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा: क्षणभराची चूक अन् आयुष्य संपलं… वीटभट्टीत 13 महिन्यांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी अंत
या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम महापालिकेची 'तिजोरी' मानल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीच्या (Standing Committee) समीकरणांवर होणार आहे. सध्या स्थायी समितीत सत्ताधारी आणि विरोधकांचे संख्याबळ हे 'काट्याची टक्कर' देणारे आहे. शिक्षण समिती अध्यक्षांचे मत वगळता, सत्ताधारी आणि विरोधकांचे प्रत्येकी 13 – 13 सदस्य निवडून येण्याची गणिती शक्यता आहे. जर भाजप-शिंदे गटाने 'संयुक्त नोंदणी' केली असती, तर तांत्रिक गुणोत्तरानुसार सत्ताधाऱ्यांचा एक जादा सदस्य वाढून त्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले असते. मात्र, या एका जागेसाठी आपली राजकीय स्वायत्तता गहाण ठेवण्यास शिंदे गट इच्छुक नाही.
शिंदे गटाच्या या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला आणि काँग्रेसला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता समित्यांमध्ये दोन्ही बाजूंचे संख्याबळ समसमान राहण्याची शक्यता असल्याने, विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याची संधी मिळणार आहे. जर स्वतंत्र नोंदणी झाली, तर सध्याच्या पक्षीय बलाबलानुसार स्थायी समितीत भाजपचे आठ तर शिंदे गटाचे तीन सदस्य जाऊ शकतात. त्यामुळे, बहुमताच्या आकड्यांसाठी भाजपला प्रत्येक वेळी शिंदे गटाशी समन्वय साधावा लागेल, आणि विरोधकांचे आव्हानही पेलावे लागेल.
थोडक्यात सांगायचे तर, "तेलही गेले, तूपही गेले, हाती आले धुपाटणे" अशी अवस्था होऊ नये म्हणून शिवसेना शिंदे गटाने वेळीच सावध भूमिका घेतली आहे. या निर्णयामुळे भाजप आणि शिंदे गट यांच्यातील युती तुटलेली नसली, तरी सत्तेच्या वाटपात आणि निर्णय प्रक्रियेत शिंदे गट स्वतःचे महत्त्व अबाधित ठेवणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. येत्या काही दिवसांत कोकण भवनात होणाऱ्या नोंदणी प्रक्रियेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.