Vidhan Parishad Election 2026: भाजपाचा ‘सबका साथ’चा नारा, पण ‘या’ नेत्यांनाच न्याय; विधान परिषदेचे तिकीट मिळालेले 6 शिलेदार कोण?
मुंबई: राजकारणाच्या सारीपाटावर कोणती सोंगटी कुठे आणि कधी चालवायची, याचे अचूक टायमिंग साधण्यात भारतीय जनता पक्षाचा हातखंडा आहे. आगामी निवडणुकांचे वारे वाहू लागलेले असतानाच, विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी भाजपने त्यांच्या सहा उमेदवारांची घोषणा करून पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आणले आहे. या यादीकडे वरवर पाहिल्यास केवळ नावे दिसतात, परंतु राजकीय चष्म्यातून पाहिल्यास यात प्रादेशिक आणि सामाजिक समतोलाची अत्यंत बारकाईने केलेली पेरणी दिसून येते. कोकण, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या चारही दिशांना साद घालत असतानाच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत तयार झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या पारड्यात झुकते माप टाकण्यात आले आहे.
भाजपने जाहीर केलेल्या या सहा शिलेदारांच्या यादीत महिला आरक्षणाच्या राष्ट्रीय चर्चेला कृतीची जोड देत दोन महिला नेत्यांना रिंगणात उतरवले आहे. मात्र, प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी तिकीट वाटपात जशी काहींची दिवाळी असते, तशी काहींसाठी ती अमावस्या ठरते. केशव उपाध्ये आणि माधव भंडारी यांच्यासारख्या अनेक वर्षे पक्षाचा किल्ला लढवणाऱ्या निष्ठावंतांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशाच पडली आहे. त्यांच्या संयमाची परीक्षा अजून किती काळ चालणार, हा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
कोकणाच्या राजकीय रणधुमाळीत कणकवलीचे माजी आमदार प्रमोद जठार यांच्या रूपाने एक मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळाला आहे. 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन काँग्रेस उमेदवार रवींद्र फाटक यांचा अवघ्या 32 मतांच्या निसटत्या फरकाने पराभव करून जठार यांनी 'जायंट किलर'ची भूमिका बजावली होती. 2014 मध्ये नितेश राणे यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागल्यानंतरही त्यांनी पक्षसंघटना बांधणीत स्वतःला झोकून दिले. आता विधान परिषदेच्या माध्यमातून कोकणाला पुन्हा एकदा भक्कम प्रतिनिधित्व देण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. तर दुसरीकडे, ठाण्यासारख्या महत्त्वाच्या पट्ट्यातून माधवी नाईक यांच्यासारख्या आक्रमक आणि राज्यभर संघटनात्मक कामाचा गाढा अनुभव असलेल्या महिला नेत्याला संधी देऊन पक्षाने महिला शक्तीचा योग्य सन्मान केल्याचे मानले जात आहे.
राजकारणात कधी कधी 'दोन पावले मागे घेणे' भविष्यात मोठी झेप घेण्यासाठी फायदेशीर ठरते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अहिल्यानगरचे विवेक कोल्हे. सहकार क्षेत्रातील दिग्गज शंकरराव कोल्हे यांचे नातू आणि स्नेहलता कोल्हे यांचे चिरंजीव असलेल्या विवेक कोल्हे यांनी विधानसभा लढवण्याची जोरदार तयारी केली होती. मात्र, राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव करताना खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांची समजूत काढली होती. पक्षश्रेष्ठींचा आदेश शिरसावंद्य मानत त्यावेळी घेतलेल्या माघारीचे फळ आता त्यांना विधान परिषदेच्या तिकीटाच्या रूपाने मिळाले आहे. त्यांच्याच जोडीला, भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि संघटनेचा कणा मानले जाणारे सुनील कर्जतकर यांच्यासारख्या पडद्यामागील रणनीतीकारालाही न्याय देण्यात आला आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्याची गणिते सोडवताना भाजपने दोन अत्यंत महत्त्वाचे मोहरे पुढे केले आहेत. नागपूरमधून संजय भेंडे यांच्या रूपाने एक उच्चशिक्षित, संयमी आणि ओबीसी चेहरा पुढे आणला आहे. 2014 सालापासून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे निवडणूक प्रमुख म्हणून काम पाहणारे भेंडे हे संघाचे कट्टर स्वयंसेवक आहेत. तर दुसरीकडे, सर्वात मोठा राजकीय भूकंप मराठवाड्यात घडवून आणला आहे. काँग्रेसने विधान परिषदेवर पाठवूनही, कार्यकाळाची तब्बल पाच वर्षे शिल्लक असताना प्रज्ञा सातव यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपचे कमळ हाती घेतले. काँग्रेसला विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपदापासून दूर ठेवण्याच्या भाजपच्या या 'मास्टरस्ट्रोक'ची आणि सातव यांच्या उमेदवारीची सध्या राज्यभर जोरदार चर्चा सुरू आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, विधान परिषदेच्या या सहा जागांसाठी भाजपने 'सोशल' आणि 'राजकीय निष्ठा' यांचा एक सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. एका बाजूला पक्षासाठी रक्त आटवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना बळ दिले असताना, दुसऱ्या बाजूला विरोधकांना चितपट करण्यासाठी प्रज्ञा सातव यांच्यासारख्या नेत्यांना दिलेली संधी हे भाजपच्या भविष्यातील आक्रमक रणनीतीचे संकेत आहेत. निष्ठावंतांच्या नाराजीचा सूर आणि नूतन उमेदवारांचा उत्साह यांतून आगामी काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तेची नवी समीकरणे कशी जुळतात, याकडे आता राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.