Atal Pension Yojana: अटल पेन्शन योजनेची मर्यादा दुप्पट होणार; 5 हजारांऐवजी थेट 10 हजार मिळणार?, अर्थ मंत्रालयात हालचालींना वेग
नवी दिल्ली: आयुष्याचा शेवटचा काळ सुखात आणि सन्मानाने व्यतीत करता यावी, असे प्रत्येकालाच वाटते. मात्र, असंघटित क्षेत्रात घाम गाळणाऱ्या कष्टकऱ्यांसाठी निवृत्तीनंतरचे आयुष्य अनेकदा आर्थिक विवंचनेत जाते. या मजुरांच्या म्हातारपणाची काठी भक्कम करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'अटल पेन्शन योजना' (Atal Pension Yojana) सुरू केली होती. आता याच योजनेतून कष्टकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या पेन्शनच्या रकमेत घसघशीत वाढ करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे.
सद्यस्थितीत या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीनुसार 1000 ते 5000 रुपयांपर्यंत खात्रीशीर मासिक पेन्शन दिली जाते. परंतु, काळाच्या ओघात बदललेली परिस्थिती आणि दिवसेंदिवस वाढणारी महागाई पाहता ही रक्कम दुप्पट करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेतील कमाल पेन्शन मर्यादा 5 हजारांवरून थेट 10000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची दाट शक्यता आहे. हा निर्णय लागू झाल्यास देशातील कोट्यवधी असंघटित कामगारांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल.
ज्या कामगारांचे भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) खाते नाही, अशा असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांसाठी ही योजना म्हणजे एक मोठा आधार आहे. रस्त्यावरील छोटे विक्रेते, घरकाम करणारे कामगार, बांधकाम मजूर आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांसाठी म्हातारपणात उत्पन्नाचा कोणताही निश्चित मार्ग नसतो. भविष्यातील याच अंधकाराला दूर करून त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने या योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली होती. आता त्यात सुधारणा करून या योजनेला अधिक व्यापक बनवले जात आहे.
पेन्शनची रक्कम वाढवण्यामागे एक अत्यंत व्यावहारिक आणि संवेदशनशील भूमिका आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांच्यात सध्या या महत्त्वपूर्ण विषयावर गांभीर्याने चर्चा सुरू आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात वैद्यकीय उपचार आणि दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी केवळ 5 हजार रुपये अपुरे पडत असल्याचे सरकारचे स्पष्ट निरीक्षण आहे. त्यामुळे काळाची गरज ओळखून ही पेन्शनची कमाल मर्यादा 8000 ते 10000 रुपयांपर्यंत नेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
'थेंबे थेंबे तळे साचे' या उक्तीप्रमाणे तारुण्यात केलेल्या छोट्याशा गुंतवणुकीतून म्हातारपणाची मोठी सोय या योजनेद्वारे करता येते. यात नागरिकांना त्यांच्या वयानुसार दरमहा एक अत्यंत छोटी रक्कम गुंतवावी लागते. या नियमित गुंतवणुकीवर वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सरकारकडून दरमहा ठरावीक पेन्शन सुरू होते. आयुष्यभर कष्ट करणाऱ्या हातांना म्हातारपणी आर्थिक स्थैर्य देण्याचे काम ही गुंतवणूक करते.
जर या वाढीव पेन्शनच्या प्रस्तावावर अंतिम मोहोर उमटली, तर देशातील कष्टकरी वर्गासाठी हा निर्णय एका 'संजीवनी'सारखा ठरेल. निवृत्तीनंतर आणि शरीर थकत चालल्यावर उपचारांसाठी किंवा उदरनिर्वाहासाठी दुसऱ्यांसमोर हात न पसरता, स्वतःच्या हक्काच्या पैशांवर सन्मानाने जगण्याची एक खात्रीशीर हमी या संभाव्य निर्णयामुळे कामगारांना मिळणार आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.