लाडक्या बहिणींवरून पुन्हा राजकीय वादंग

मुंबई : लाडक्या बहि‍णींच्या आशीर्वादाने राज्यात महायुतीला भरभरून मते मिळाली आणि महायुतीची बहुमताची सत्ता आली, अशी कबुली महायुतीच्याच नेत्यांनी अनेकदा जाहीरपणे दिली आहे. मात्र, आता  महायुती सरकारने लाडकी बहिण योजनेच्या निकषात बदल करून त्याची पडताळणी सुरू केली आहे. या पडताळणीत अनेक महिला अपात्र ठरणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे. केवळ मतांसाठी लाडकी बहिण योजना जाहिर केली होती.  सरकारच्या तिजोरीतून पैसे देऊन मत ओढण्याचा प्रयत्न झालाय. असे गंभीर आरोप आता विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर होत आहेत.

जय महाराष्ट्र न्यूजच्या थेट संपर्कात राहण्यासाठी  व्हॉट्सअप चॅनेल वर क्लिक करा.

लाडकी बहिण योजनेचे निकष पडताळणी करण्याची मोहिम आशा सेविकांनी सुरू केली आहे. ज्या महिला निकषात बसत नाहीत त्यांना अपात्र करण्यात येत असून अपात्र बहि‍णींनी त्यातून स्वतःहून माघार घेण्याचे आवाहन सरकारच्यावतीने केलंय. सरकारच्या या भूमिकेवर विरोधकांनी सरकारला जाब विचारला आहे.

हेही वाचा : कराड–मुंडेंच्या बातम्या बघितल्यानं तरुणावर हल्ला; आरोपींच्या मोबाईलवर कृष्णा आंधळेचे स्टेस्ट्स

लाडकी बहिण योजनेचे निकष निवडणुकीनंतर कठोर करताना सरकारने बहि‍णींचा अडीच कोटींपर्यंत गेलेला आकडा कमी कऱण्यासाठी नवे निकष लादल्याचा आरोप काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. महायुतीत मित्र पक्ष असलेल्या बच्चू कडू यांनीही सरकारने योजनेत आता केलेल्या नव्या बदलाबाबत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी या योजनेच्या निकषांबाबत ठोस भूमिका घेतल्यावर  विरोधकांनी राजकीय आरोपांची सरबत्ती केलीय. त्याला प्रत्युत्तर देत सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी ही योजना सुरूवातीपासून विरोधकांच्या डोळ्यात खुपणारी होती, हेच विरोधक योजनेविरोधात न्यायालयात  गेले होते, अशा शब्दात त्यांनी विरोधकांच्या दुटप्पी भूमिकेवर बोट ठेवलं.

हेही वाचा : ज्येष्ठ क्रिकेट समीक्षक द्वारकानाथ संझगिरींचं निधन

लाडकी बहिण योजनेत निवडणूक आधी सरसकट महिलांना सरकारने लाभ दिला. आता ज्या महिलांचे  किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांचे उत्पन्न अधिक आहे, अशा महिलांनी या योजनेचा लाभ घेवू नये, असं आवाहन सरकारच्यावतीनं करण्यात आलं आहे. योजनेचा मूळ हेतू गरजू महिलांना सरकारी मदतम मिळावी असा होता. मात्र, सरसकट महिलांनी याचा लाभ घेतला, त्यामुळे साहजिकच सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक ताण वाढला. आता योजनेचा लाभ पात्र महिलांना द्यायचा असल्यास त्याची पडताळणी होणं आवश्यक आहे. तरच गरजू बहि‍णींना याचा लाभ मिळू शकेल.