आरे वृक्षतोड प्रकरणात हायकोर्टाचा पर्यावरणप्रेमींना धक्का

अनेक दिवसांपासून चालू असलेल्या मेट्रोच्या -3 वादाला आता पुर्णविराम लागला आहे. मेट्रो कारशेडसाठी गोरेगाव येथील मुंबई हायकोर्टाने वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेली मंजुरी मुंबई हायकोर्टाने वैध ठरवली आहे. यामुळे पर्यावरणप्रमींमध्ये निराशा पहायला मिळत आहे.

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्गावरील मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडची उभारणी करण्यासाठी आरे कॉलनीमधील दोन हजार 185 झाडे तोडण्याचा आणि 461 झाडांचे  पुनर्रोपण करण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने घेतला होता.या विरोधात याचिका दाखल केली गेली होती.

आरे कॉलनी हे वनक्षेत्र नाही, तसंच ते संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचाही भागही नाही. केवळ हिरवळ दिसली म्हणजे ते जंगल आहे, तिथं दुर्मिळ झाडं आणि इतर वन्यजीव आहेत असा दावा करणं साफ चुकीचं असल्याचं म्हणणं राज्य सरकारनं हायकोर्टात मांडत याचिका फेटाळून लावली आहे.

मात्र अजूनही हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाऊ शकते. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती ‘वनशक्ती’चे डी स्टॅलिन आणि पर्यावरणप्रेमी झोरू भथेना यांनी माध्यमांना दिली आहे.