मुंबई, २९ सप्टेंबर २०२३, प्रतिनिधी : गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिरातींमध्ये क्यूआर कोड न छापणाऱ्या राज्यातील ७४ विकासकांना महारेराने कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.
जाहिरातींमध्ये क्यूआर कोड छापला नसल्याची १०७ प्रकरणे आढळली आहेत. यातील पंचवीस प्रकरणांची सुनावणी झाली आहे. यातील सहा प्रकरणांमध्ये एकूण दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकरणी सुनावणी आणि दंड निर्धारणाची प्रक्रिया सुरू आहे. शिवाय आणखी ३३ विकासकांनाही कारणे दाखवा नोटिसेस पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
महारेराने एक ऑगस्टपासून गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या सर्व प्रकारच्या जाहिरातींसोबत क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक केलेले आहे. महारेरा वर्तमानपत्रांतील जाहिरातींशिवाय ऑनलाइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादी समाज माध्यमांवरील जाहिरातींवरही लक्ष ठेवून आहे. ऑनलाइन आणि फेसबुकवरील जाहिरातींमध्ये क्यूआर कोड न वापरण्याचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे आढळून आले आहे.
काही विकासकांनी आपण क्यूआर कोड शिवाय जाहिराती प्रसिद्ध केलेल्या नाहीत आणि आमच्या प्रकल्पांबाबत आलेल्या जाहिराती या आम्ही दिल्याच नाहीत असा दावा केला आहे. या प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी महारेराने सायबर पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवण्याचे निर्देश विकासकांना दिले आहेत.
प्रत्येक विकासक आपल्या प्रकल्पाच्या एजन्टसची माहिती त्यांच्या प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर देत असतात . समाज माध्यमांवरील या जाहिरातींबाबत दक्षता बाळगून संबंधिताच्या संकेतस्थळावरून त्याबाबतची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा यात ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सबब ग्राहकांनी फसवणूक टाळण्यासाठी संबंधित विकासकांच्या संकेतस्थळावरून याबाबत खात्री करून घ्यावी ,असे आवाहनही महारेराने केले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.