महारेराकडून गृहनिर्माण प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस

मुंबई, ८ मे २०२३, प्रतिनिधी : जानेवारी महिन्यात महारेराकडे ७४६ नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प नोंदवण्यात आले आहेत. तसेच, महारेरानुसार या गृहनिर्माण प्रकल्पांची कायदेशीर तरतूद करून अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे. मात्र, विकास प्रकल्पांनी ही माहिती नसल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे या गृहनिर्माण प्रकल्पांना महारेराकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

जानेवारीत महारेराकडे ७४६ नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प नोंदवण्यात आले. सुमारे २२ हजार ४४९ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पांमध्ये ५० हजार २८८ सदनिका असणार आहेत. स्थावर संपदा अधिनियमानुसार, संबंधित विकासकांनी प्रकल्पात दर ३ महिन्याला किती नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाला इत्यादी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र १, २ आणि 3 संकेतस्थळावर नोंदवणे तसेच अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पात गुंतवणूक केलेल्या किंवा करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या ही प्राथमिक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही कायदेशीर तरतूद आहे. दरम्यान, नवीन विकासकांनी ही माहिती पहिला तिमाही अहवाल म्हणून २० एप्रिलपर्यंत अद्ययावत करणे अपेक्षित होते. मात्र, ७४६ पैकी ५८४ नवीन विकासकांनी ही माहिती अद्ययावत केली नसल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या सर्व नवीन विकासकांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

पहिल्या तिमाहीपासून सर्व प्रपत्र विनाविलंब अद्ययावत असावे म्हणून याबाबतचा निष्काळजीपणा, दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, अशी महारेराची स्पष्ट भूमिका आहे. यासाठी महारेरा प्रकल्पांच्या तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालाचे सनियंत्रण पहिल्या तिमाहीपासून करणार आहे. या सर्वांना प्रपत्र अद्ययावत करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतरही अपेक्षित प्रतिसाद न देणाऱ्या विकासाकांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल असे महारेरांकडून सांगण्यात आले आहे.

स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम ११ विनियामनाचे नियम ३, ४ आणि ५ शिवाय ५ जुलै २०२२चा आदेश क्रमांक ३३ /२०२२चेही कलम 3 आणि 4नुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही/वार्षिक असे कालबद्धरीतीने विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यात, मंजूर इमारत आराखड्यातील बदल, प्रकल्पाची सद्यस्थिती,  प्रकल्पातील किती प्लॉट, सदनिका, गॅरेज साठी नोंदणी झाली, किती पैसे आले अशा ग्राहकाशी संबंधित महत्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.

तसेच, महारेरा  नोंदणीक्रमांकनिहाय  संबंधित प्रकल्पाचे राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतंत्र खाते उघडावे लागते. ग्राहकांकडून नोंदणी पोटी येणाऱ्या पैशातील ७० टक्के पैसे या खात्यात ठेवावे लागतात. संबंधित प्रकल्पाच्या कामासाठी पैसे काढताना किती काम झाले, अदमासे किती खर्च अपेक्षित आहे हे प्रकल्पाचे प्रकल्प अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले प्रपत्र १, २ आणि ३ पैसे काढताना सादर करावे लागतात. त्याच वेळी हे प्रपत्र महारेराकडेही पाठवणे आवश्यक असते. अर्थात विहित तिमाहीत पैसे काढलेले नसल्यास तसे आणि या कालावधीत किती पैसे बँकेत भरले याचा तपशील स्वप्रमाणित करून तसे प्रमाणपत्र संकेतस्थळावर देणे आवश्यक असते.

या सर्व बाबी विकासकांना महारेराकडे  त्यांच्या  प्रकल्पाची नोंदणी करताना स्पष्ट केलेल्या आहेत. एवढेच नाही त्यांना देण्यात आलेल्या महारेरा प्रकल्प नोंदणी प्रमाणपत्रावरही याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. असे असूनही ७४६ पैकी ५८४ नवीन विकासकांनी तिमाही पत्र संकेतस्थळावर अद्ययावत केलेले नाही. त्यामुळे उर्वरीत विकासकांना महारेराकडून कारणे दखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच, १६२ विकासकांनी प्रपत्रे सादर केली असून त्याची छाननी सुरू आहे.