Mumbai MHADA Homes: अखेर गिरणी कामगारांना न्याय मिळाला! त्या 324 सदनिकांची पुन्हा निघणार सोडत; हायकोर्टाचा म्हाडाला ‘नव्या सोडती’चा आदेश
'मुंबई कुणाची? कष्टकऱ्यांची अन् गिरणी कामगारांची' असे वर्षानुवर्षे अभिमानाने म्हटले जाते. परंतु, ज्यांच्या घामातून मुंबई उभी राहिली, त्याच गिरणी कामगारांना हक्काच्या घरासाठी मुंबईबाहेर फेकले जात असल्याचा दाहक वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. या अन्यायाविरुद्ध दादरच्या 'बॉम्बे डाइंग' मिलमधील कामगारांनी पुकारलेल्या न्यायालयीन लढ्याला मोठे यश मिळाले असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हाडाला एक ऐतिहासिक दणका दिला आहे. दादर नायगाव येथील प्रकल्पातील 324 सदनिकांचे रखडलेले वाटप कायदेशीर प्रक्रियेने रद्द करून, त्या घरांची तातडीने नवी सोडत काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणाची पाळेमुळे हरिश्चंद्र माने, शांताराम बागवे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत दडलेली आहेत. बॉम्बे डाइंग मिलमध्ये काम करणाऱ्या या कामगारांना मुंबईतील घर देण्याऐवजी चक्क रायगड जिल्ह्यातील पनवेलजवळील 'कोन' गावात घरे देण्यात आली होती.
"आम्ही मुंबईतल्या घरासाठी अर्ज केला असताना, आम्हाला न विचारताच आमचे अर्ज एमएमआरडीएच्या योजनेत कसे काय वर्ग करण्यात आले?" असा रोखठोक सवाल ॲडव्होकेट डॉ. पवन पांडे यांच्यामार्फत उपस्थित करण्यात आला. 'कोन' गाव हे पनवेल स्थानकापासून सहा किलोमीटर लांब आणि सर्व सोयींपासून वंचित असल्याने, तिथे राहण्यास भाग पाडणे म्हणजे कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे, अशी भावना कामगारांनी न्यायालयात मांडली.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील तांत्रिक बाबींची गंभीर दखल घेतली. दादर नायगाव येथील बॉम्बे डाइंगच्या जागेवर गिरणी कामगारांसाठी एकूण 3350 घरे उभारण्यात आली होती. म्हाडाच्या आकडेवारीनुसार, यापैकी 3026 घरांचे वितरण झाले असून 324 घरे अद्याप प्रलंबित आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ज्या लाभार्थ्यांना नोटिसा देऊनही त्यांनी घराचा ताबा घेतलेला नाही किंवा ज्यांच्यावर कोणत्याही न्यायालयाची स्थगिती नाही, अशा घरांचे वाटप तातडीने रद्द करावे. ही रिकामी झालेली घरे आता मूळ दावेदारांना आणि गरजू गिरणी कामगारांना देण्यासाठी म्हाडाला नवीन पारदर्शक सोडत राबवावी लागणार आहे.
प्रशासनाच्या धोरणांमधील धरसोड वृत्तीचा फटका गिरणी कामगारांना कसा बसतो, याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. सरकारच्या मूळ धोरणानुसार, ज्या ठिकाणी गिरणी होती, त्याच ठिकाणी कामगारांना घरे मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात मुंबईतील मोक्याच्या जागांवर इमारती उभ्या राहत असताना, कामगारांना मात्र शहराच्या वेशीबाहेर ढकलण्याचे प्रयत्न झाले. "मुंबईत हक्काचा निवारा मिळणे हा आमचा अधिकार आहे" या भूमिकेवर कामगार ठाम राहिल्याने आज न्यायालयाचा न्यायदंडाचा तडाखा म्हाडाला बसला आहे.
या निकालानंतर आता म्हाडाला वितरण प्रक्रिया गतिमान करावी लागणार आहे. दादरसारख्या मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात 324 सदनिका रिक्त असताना कामगारांना पनवेलचा रस्ता दाखवणे हा तांत्रिकदृष्ट्याही चुकीचा निर्णय होता. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे केवळ याचिकाकर्त्यांनाच नाही, तर वेटिंग लिस्टमध्ये असलेल्या शेकडो गिरणी कामगारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. 'देर आहे पण अंधेर नही' या म्हणीचा प्रत्यय आज मुंबईच्या खऱ्या मालकांना म्हणजे गिरणी कामगारांना आला आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.