ओबीसी संवर्गातील जागांवरील निवडणुका स्थगित

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने निर्णय जाहीर केला आहे. ओबीसी संवर्गातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्यातील १०५ नगरपंचायतीमधील ओबीसींच्या ४०० जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती  देण्यात आली आहे.

राज्यातील १०५ नगरपंचायीमधील १ हजार ८०२ जागांवर निवडणूक पार पडणार होती. मात्र या जागांपैकी ओबीसींच्या ४०० जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस मदान यांनी दिली आहे. तसेच नागरिकांचा मागासवर्गीय जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय पुढील आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले आहे.

नगरपंचायत आणि भंडारा जिल्हा परिषदेतील निडणुकांवरही गंडांतर आले आहे. भंडारा जिल्हा परिषदेमधील ५२पैकी ओबीसींच्या १३ जागांसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणासाठी स्थगिती दिली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी याचिका दाखल केली. तसेच ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आज सुनावणी दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. २७ टक्के राजकीय आरक्षण देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालायने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आगामी निवडणुका तोंडावर असताना राजकीय आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेल्या अध्यादेशाला न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर निवडणुक आयोगाने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. १०५ नगरपंचायतीमधील ओबीसींच्या ४०० जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.