मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमचे सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. त्यासाठी लागेल ते करू. भोसले समितीने दिलेल्या सूचनांवर आम्ही काम करत आहोत. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. सदरील याचिका न्यायालयाने फेटाळली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा आरक्षण पुर्नविचार याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी चेंबरमध्येच चर्चा करून ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “रीपीटेशनमध्ये चान्स कमी असतो. भोसले कमिटीने ज्या काही सूचना केल्या आहेत, त्यावर राज्य सरकार काम करत आहे. सुप्रीम कोर्टात हे मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी कमिटीने ज्या सूचना केल्या आहेत त्या पुरवण्यासाठी सरकार पूर्तता करेल.’मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून आता जे काही करायचं आहे त्यासाठी सरकार आवश्यक ते करील. भोसले कमिटीने केलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने पावलं उचलण्यात येतील’ असंही शेवटी एकनाथ शिंदे म्हणाले.
या याचिकेत ५०टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवणाऱ्या निकालाला आव्हान देण्यात आले होते. तसेच मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर पुनर्विचार करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली होती. विनोद पाटील यांच्यापाठोपाठ राज्य सरकारने सुद्धा मराठा आरक्षणावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने गुरुवारी निकाल दिला आहे
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.