शिवसेना नेमकी कोणाची?

शिवसेनेतून शिंदे गटाने समूह बंड केल्यांनतर शिवसेनेचे उद्धव गट आणि शिंदे गट असे दोन भाग पडले आहेत. हे दोन्ही गट शिवसेनेचेच असल्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि त्याच्या चिन्हांवरून दोन्ही गटात वाद निर्माण झाला आहे. हा सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेला आहे. न्यायालयात लढण्यासाठी उद्धव गटाचे वकील ऍड. कपिल सिब्बल तर शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे युक्तिवाद केला.

शिवसेनेच्या बाजूने ऍड कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

शिंदे यांनी दोन तृतीयांश संख्येसह स्वतंत्र गट निर्माण करावा
शिंदे गटाने इतर पक्षात विलीन व्हावं
शिंदे गटाने पक्षादेश धुडकवलाय.
शिंदे गट शिवसेनेवर दावा करू शकत नाही
मूळ पक्षाची व्याख्या दुर्लक्षून चालणार नाही.
शिंदे गटाने कृतीतून पक्ष सदस्यत्व सोडले आहे.
व्हीप हा राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षातला दुवा असतो
शिंदे गटाला पक्षाचाच व्हीप मान्य करावा लागेल
गुवाहाटीत बसून शिंदे गट शिवसेना म्हणू शकत नाही
उद्धव ठाकरेंचं नेतृत्व मान्य तर गट स्वतंत्र कसा?
राज्यघटनेच्या दहाव्या पोटकलमातून पळवाट काढण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न
विधिमंडळ पक्ष बहुमत मिळवून सरकारे अस्थिर होतील
विधानसभा अध्यक्ष पक्षपाती वागतायत.

शिंदे गटाचा युक्तिवाद

बहुमत गमावलेल्या नेत्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा हे शस्त्र असू शकत नाही.
पक्ष सोडल्यावरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो.
आणखीही ४० आमदारांनी पक्ष सोडलेला नाहीये.
राजकीय पक्षात लोकशाही असायलाच हवी, असा बचावात्मक युक्तिवाद करताना मुंबई महापालिका निवडणुकीत धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचं यासाठी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे गेलो होतो”, असं हरिश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं.

सत्ता संघर्षचालू असतानाच १६ बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी विरोधात शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांनी उपाध्यक्ष यांच्या आदेशाला अहवाल* देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर 20 जुलै रोजी सुनावणी देखील करण्यात आली होती. त्यावेळी या याचिकेवर मोठ्या खंडपीठांसमोर सुनावणी घेण्याची तयारी सरन्यायाधीश यांनी दाखवली होती. त्यानंतर या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी अपूर्ण राहिली असून गुरुवारी होणार आहे.