Tukaram Mundhe: मुंबईतील 110 वर्षे जुन्या पारसी डेअरी फार्मवर एफडीएचा छापा; तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईत काय आढळलं?

राज्यात अन्नसुरक्षेबाबत सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेदरम्यान अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पारसी डेअरी फार्म प्रा. लि.च्या दोन आस्थापनांवर मोठी कारवाई केली आहे. मरिन लाईन्स येथील आस्थापनात अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेशी संबंधित गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने एफएसएसएआयचा परवाना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आला आहे. याचवेळी पालघर येथील उत्पादन केंद्रातून 32 लाख 11 हजार रुपयांचा अन्नसाठा जप्त करण्यात आला असून काही अन्नपदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत.

एफडीएने 14 जुलै रोजी मरिन लाईन्स येथील पारसी डेअरी फार्मच्या आस्थापनाची तपासणी केली. या तपासणीत अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अनेक बाबी निदर्शनास आल्या. कच्चे दूध स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र संरक्षित कक्ष नसणे, साठवण आणि उत्पादन विभागातील भिंतींवर बुरशीची वाढ, कच्चा माल थेट जमिनीवर ठेवणे, माशांचा मोठ्या प्रमाणात वावर, कीटक आणि उंदीर प्रतिबंधक जाळ्यांचा अभाव, सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा नसणे, कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीच्या अपूर्ण नोंदी, सुरक्षात्मक पादत्राणांचा अभाव आणि वाहन स्वच्छतेच्या नोंदी उपलब्ध नसल्याचे आढळले.

तपासणीदरम्यान काही अन्नपदार्थांवर वापर कालावधी, उत्पादन तारीख आणि मुदत समाप्तीची तारीख यांसारखी अनिवार्य माहितीही नमूद करण्यात आलेली नव्हती. या त्रुटी सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात, असा निष्कर्ष काढत एफडीएने संबंधित आस्थापनेचा एफएसएसएआय परवाना 15 जुलैपासून पुढील आदेशापर्यंत निलंबित केला आहे.

एफडीएने स्पष्ट केले आहे की, निलंबनाच्या कालावधीत संबंधित आस्थापनाला कोणत्याही प्रकारचे अन्नपदार्थ उत्पादन, साठवणूक, विक्री किंवा वितरण करण्यास परवानगी राहणार नाही. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. दरम्यान, पारसी डेअरीचे उत्पादन पालघर येथील प्रकल्पात होत असल्याने तेथेही 14 जुलै रोजी स्वतंत्र तपासणी करण्यात आली. या कारवाईत 32 लाख 11 हजार रुपयांचा अन्नसाठा जप्त करण्यात आला. संबंधित उत्पादनांवर भ्रामक लेबलिंग असल्याचा तसेच ते विहित दर्जानुसार नसल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे काही नमुने प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठविण्यात आले असून त्यांचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.