मुस्लिम महिलांना न्याय; तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक अखेर लोकसभेत  मंजूर झालं आहे. विधेयक मंजूर झाल्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या लढ्याला मोठं यश मिळालं आहे. मुस्लिमांमध्ये प्रचलित असलेली ‘ट्रिपल तलाक’ची प्रथा हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी पतीला तीन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करणा-या प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक आज लोकसभेत मांडण्यात आलं होतं. कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी मुस्लिम महिला विधेयक मांडले. ”हे विधेयक मुस्लिम महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून देणारं आहे. आजचा दिवस हा ऐतिहासिक आहे,” असं रविशंकर प्रसाद म्हणाले. या पार्श्वभूमीवर तात्काळ तलाक प्रतिबंध विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर लोकसभेत तिहेरी तलाक प्रतिबंधक विधेयकावरील दुरुस्त्यांवर मतदान करण्यात आले असून ओवेसींनी सुचवलेल्या सुधारणा फेटाळण्यात आल्या आणि लोकसभेत तात्काळ तलाक हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाले.

या विधेयकाला एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी,  तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, बिजू जनता दल या पक्षांनी विरोध केला. हे विधेयक संसदेत सादर केल्यामुळे देशभरातल्या मुस्लीम महिलांनी आपला आनंद साजरा केला. आता हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाल्याने मुस्लिम महिलांना दिलासा मिळाला आहे.

काय आहेत तात्काळ तिहेरी तलाक विधेयकाची वैशिष्ट्ये :

तात्काळ तलाक बेकायदेशीर आणि अवैध होईल

तात्काळ तलाक दिल्यास पतीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास

तात्काळ तलाक अजामीनपात्र गुन्हा असेल

पीडित महिलेला पोटगीचा अधिकार

मुलांच्या जबाबदाची निर्णय न्यायदंडाधिकारी घेणार

 जम्मू-काश्मीर वगळता सर्व देशात कायदा लागू होणार