शासकीय भरती कंत्राटी नाहीच… ?

राज्यात कंत्राटी तत्त्वावर शासकीय कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याच्या निर्णयाला ब्रेक लागणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून १४ मार्च रोजी अधिसूचना काढण्यात आली होती. मात्र, आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून हा निर्णय रद्द करण्यासंदर्भात विनंती करण्यात आली आहे.

या कंत्राटी कर्मचायऱ्यांची भरती करण्यासाठी खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र राज्य शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दारात त्रुटी असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णयच रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्यात कंत्राटी तत्त्वावर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या भरतीच्या निर्णयाला करण्यासाठी खासगी कंपन्यांची स्थगिती मिळणार आहे. प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासाच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याचे दृष्टीने शक्य असेल तिथे असेल तिथे बाह्ययंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्याचे शासनाचे धोरण आहे.

त्यामुळे वित्त विभागाच्या मान्यतेने या विभागाच्या २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मे. ब्रिस्क फॅसिलिटिज प्रा. लि. व क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि. या दोन निविदाकाराच्या पॅनलला तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या पॅनलवरील एजन्सींची सेवा शासनाच्या अन्य विभागास घेण्यास मुभा देण्यात आली होती. संबंधित शासन निर्णयानुसार या निविदा प्रक्रियेमध्ये एकूण २६ निविदाकारांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी निविदा समितीने १० निविदाकारांना पात्र ठरवले होते.