‘प्रांगणात कुणाला प्रवेश द्यायचा हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा’ – भास्कर जाधव

भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय जाहीर केला आहे. भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शिवसेनेचे नेते भास्कर जाधव यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

भास्कर जाधव म्हणाले, ‘विधिमंडळाला संविधानाने दिलेले अधिकार आहेत. त्यामुळे प्रांगणात कुणाला प्रवेश द्यायचा हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. लोकशाहीत परस्पर आदर करण्याची प्रथा आहे. भाजपानेदेखील आम्हाला निंलबित केले होते. त्यामुळे मी भाजप आणि न्यायालयाला प्रश्न विचारतो की, राज्यपालांनी १२ विधानपरिषदेच्या आमदारांची यादी प्रलंबित ठेवली आहे. राज्यपालांनी १२ आमदारांना बाहेर ठेवले आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार आहे,’ असे ते म्हणाले.

भास्कर जाधव यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेवर भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी भाष्य केले आहे. सभागृह अबाधित आहे. परंतु अवैध कारभार सुरू असेल तर त्याचे करायचे काय? असा सवाल शेलारांनी उपस्थित केला आहे. भास्कर जाधव हे वरिष्ठ आहेत. आपण दोघे मिळून संविधानाचा अभ्यास करू, पण अहंकार चुकीचा आहे. अधिवेशनामध्ये निलंबन मागे घेतले असते तर चांगले झाले असते, परंतु अहंकार मोठा आहे, असे आशिष शेलार म्हणाले.

मविआचा निर्णय घटनाबाह्य

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निंलबित करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य आणि नियमबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच आमदारांचे निलंबन म्हणजे त्या मतदारसंघाचेही निलंबन असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी निलंबन करणे योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आमदारांचे १ वर्षासाठी निलंबन करणे चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.