एसटी विलिनीकरणाबाबत सरकारने मागितली १५ दिवसांची मुदत
एसटी महामंडळ राज्य शासनामध्ये विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचीर संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणावर अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे १५ दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणी ५ एप्रिल रोजी होणार आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलिनीकरणाच्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यात राज्य सरकार दिरंगाई करकत असल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्यामुळे एसटी प्रश्नावर निर्णय घेण्यात उशिर झाल्याची कबुली राज्य सरकारने दिली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणावर अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे १५ दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे. तसेच १ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करत, ५ एप्रिलला होणाऱ्या सुनावणीत उत्तर देण्याचे न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.