नराधमांना मृत्यूदंड हाच उपाय नाही, केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

अर्भक आणि अल्पवयीन मुले ही विकृत मनोवृत्तीची शिकार होतात. त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधमांसाठी फाशी द्यावी, असं सर्वसाधारण जनमत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हाच मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी.एस. नरसिंव्हा यांनी याबाबतची केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले, मृत्यूदंड हा प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर ठरू शकत नाही.

केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून अशा नराधमांना फाशी देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी अॅव्होकेट अलख अलोक श्रीवास्तव यांनी याचिकेद्वारे केली होती. त्यावर पी. एस. नरसिंव्हा यांनी यासंदर्भात कायदा अस्तित्त्वात असून दोषींना कडक शिक्षा करण्याची तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, मध्य प्रदेशातल्या भाजपा सरकारने अल्पवयीन मुलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद असल्याचे विधेयक आणले आहेत.