Stray Dogs Attacks: सर्वोच्च न्यायालयाने कुत्र्यांवरील कारवाईबाबत स्पष्टीकरण मागवले; सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आज न्यायालयात राहणार हजर
नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने देशभरात वाढत असलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं आहे. पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना सर्वोच्च न्यायालयात वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, राज्यांनी भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती सादर करावी आणि या समस्येचं कायमस्वरूपी निराकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरणाच्या स्वरूपात ठोस प्रस्ताव मांडावेत.
सुप्रीम कोर्टाने तीन महिन्यांपूर्वीच सर्व राज्यांना भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांवर उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, बहुतांश राज्यांनी या आदेशांचं पालन केलं नाही. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि आज सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना वैयक्तिकरित्या न्यायालयात उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या मतानुसार, राज्य प्रशासनाची ही निष्क्रियता नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी थेट संबंधित आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणे हा गंभीर विषय आहे. न्यायालयाने 22 ऑगस्ट 2025 रोजी दिलेल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केलं होतं की, देशातील सर्व राज्यांनी ‘पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023’ (Animal Birth Control Rules) चे पालन करणे बंधनकारक आहे. या नियमांनुसार, भटक्या कुत्र्यांच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी निर्बीजिकरण आणि लसीकरण मोहिमा राबवणं आवश्यक आहे. न्यायालयाने प्रत्येक राज्याला आदेश दिला आहे की, त्यांच्याकडे उपलब्ध संसाधनांची जसे की पशुवैद्यक, कुत्रे पकडणारे कर्मचारी, बाडे, पिंजरे आणि वाहने सविस्तर माहिती सादर करावी.
सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण स्वतःहून विचारात घेतलं आहे. 28 जुलै 2025 रोजी दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे अनेक मुलांना रेबीज झाल्याची बातमी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर न्यायालयाने हा विषय देशव्यापी स्वरूपात हाताळण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना विचारलं आहे की, नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी आतापर्यंत कोणत्या ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत आणि भविष्यात या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोणती योजना आखली आहे. सुप्रीम कोर्टाने हेही नमूद केलं की, ही केवळ प्रशासनिक जबाबदारी नसून नागरिकांच्या जीवित सुरक्षेचा प्रश्न आहे. शाळा परिसर, वसाहती आणि सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे लोकांमध्ये भयाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. न्यायालयाने सांगितलं की, प्राण्यांच्या कल्याणासोबतच नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. या दोन्हींचा समतोल राखत राज्यांनी तातडीने प्रभावी कृती करावी.
सध्या देशातील प्रत्येक राज्य वेगवेगळ्या पद्धतीने भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येकडे पाहत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले की, सर्व राज्यांच्या समन्वयाने एकसमान राष्ट्रीय धोरण तयार केलं जावं. या धोरणामुळे देशभर एकाच नियमावलीखाली भटक्या कुत्र्यांचं व्यवस्थापन करता येईल. न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत याबाबत अधिक ठोस निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे आणि जर राज्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं, तर भविष्यात दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. ही संपूर्ण प्रक्रिया देशातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी थेट संबंधित असल्याने सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे. न्यायालयाचा उद्देश फक्त हल्ल्यांवर नियंत्रण ठेवणे नाही, तर या समस्येचं दीर्घकालीन आणि मानवीय समाधान शोधणे आहे. त्यामुळे सर्व राज्यांना आता त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडून सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठोस अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.