RERA Update: घर खरेदीदारांसाठी मोठा धक्का! गृहप्रकल्पांना 4 महिन्यांची मुदतवाढ, तक्रारही करता येणार नाही

स्वतःच्या घराची वाट पाहणाऱ्या लाखो नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. देशभरातील अनेक गृहप्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होणार असून, त्यामागे पश्चिम आशियातील वाढता तणाव कारणीभूत ठरला आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे बांधकाम साहित्याच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने देशभरातील पात्र गृहप्रकल्पांना चार महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने या संदर्भात सर्व राज्यांतील स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणांना (RERA) आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे ज्या ग्राहकांना येत्या काही महिन्यांत नव्या घराचा ताबा मिळण्याची अपेक्षा होती, त्यांना आता आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम मुंबई, पुणे यांसह देशातील प्रमुख शहरांमधील अनेक गृहप्रकल्पांवर होणार आहे. युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेल, पोलाद, नैसर्गिक वायू आणि इतर महत्त्वाच्या बांधकाम साहित्याचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. परिणामी सिमेंट, स्टील आणि इतर आवश्यक साहित्य वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने अनेक प्रकल्पांच्या कामाचा वेग मंदावला आहे. काही ठिकाणी तर बांधकामाचे काम तात्पुरते थांबले असल्याची परिस्थिती आहे.

या पार्श्वभूमीवर अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी केंद्र सरकारकडे मुदतवाढीची मागणी केली होती. साहित्याच्या कमतरतेमुळे नियोजित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर केंद्राने या परिस्थितीला 'अपरिहार्य' स्वरूपाचे कारण मान्य करत गृहप्रकल्पांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार, ज्या गृहप्रकल्पांचा ताबा देण्याचा कालावधी 28 फेब्रुवारी 2026 किंवा त्यानंतरचा आहे, त्या प्रकल्पांना चार महिन्यांची मुदतवाढ लागू होणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत ग्राहकांना ताबा उशिरा मिळाल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाविरोधात रेरा प्राधिकरणाकडे तक्रार करता येणार नाही. तसेच नुकसानभरपाईची मागणी करण्याचाही पर्याय उपलब्ध राहणार नाही.

या निर्णयामुळे घराच्या ताब्याची वाट पाहणाऱ्या ग्राहकांची आर्थिक नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेकजण एकीकडे गृहकर्जाचे हप्ते भरत असताना दुसरीकडे भाड्याच्या घरात राहत आहेत. अशा परिस्थितीत ताबा उशिरा मिळाल्यामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. दरम्यान, रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी हा निर्णय तात्पुरता दिलासा मानला जात असला, तरी घरखरेदीदारांसाठी मात्र प्रतीक्षेचा कालावधी आणखी वाढणार असल्याने त्यांच्यात नाराजीचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.