प्रस्तावित वीज दरवाढीला न्यायालयात आव्हान

मुंबईसह राज्यात वीज दरवाढ करण्यात येणार आहे. वीज कंपन्यांनी सादर केलेल्या वीज दर निश्चितीच्या याचिकेवर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमोर सुनावणी पार पडली. त्यामुळे राज्यात लवकरच नवे वीजदर लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार, वीज दर तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून आदेश जारी करण्यात आले आहेत. दरम्यान, प्रस्तावित वीज दरवाढीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

प्रस्तावीत दरवाढ रोखण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महावितरणचे माजी अभियंता अजित देशपांडे यांनी ऍड. गिरीश नाईक-थिगळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर येत्या 10 एप्रिल रोजी सुनवणी पार पडणार आहे.

याचिकेत काय म्हटलंय?

1 एप्रिलपासून राज्यात वीजदरवाढ होणार आहे. वीजदर जास्त असल्यामुळे राज्याच्या औद्योगिक व्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यामुळे दरवाढीचा हा प्रस्ताव रोखण्यासाठी याचिका करण्यात आली आहे. तसेच कृषिपंपाचा भार शेतकऱ्यांना न कळवता ते वाढवून त्यांच्या नावे कोट्यवधींची थकबाकी दाखवून शासनाची, शेतकऱ्यांची आणि सामान्यांची फसवणूक केली जात आहे. त्यामुळे याप्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

प्रस्तावित वीज दरवाढ रोखण्याची याचिकेत विनंती महावितरणचे माजी अभियंता अजित देशपांडे यांनी केली आहे. यात ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, एमएसईबीच्या होल्डिंग कंपनीचे अध्यअक्ष, वीज नियमक आयोगाचे सचिव, महावितरणचे संचालक व महावितरणच्या अध्यक्षांसह व्यवस्थापकीय संचालक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.