मुंबई: मुंबईमध्ये ९ ठिकाणी तब्बल २ हजार ५३ नागरिकांचे बनावट लसीकरण झाले असल्याची माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली आहे.
बनावट लसीकरणाला आळा घालण्यासाठी तातडीने धोरण आखण्याचे आदेश देऊनही सरकार आणि मुंबई महापालिकेने त्याबाबत काहीच निर्णय घेतला नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईत आतापर्यंत नऊ बनावट शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून चार प्रकरणांत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.यावेळी तपासाचा प्रगती अहवाल सरकारतर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आला.
मुंबई महापालिका या प्रकरणाची चौकशी करत असल्याची माहिती अॅड. अनिल साखरे यांनी दिली आहे. ज्या दिवशी हे लसीकरण करण्यात आले, त्याच दिवशी रहिवाशांना प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. या नागरिकांना तीन वेगवेगळ्या रुग्णालयांच्या नावाने प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यासंबंधित रुग्णालयांनी मात्र या लसीकरण शिबिरांसाठी आपण लशींचा पुरवठा केला नसल्याचे सांगितले आले.
बनावट लसीकरण झालेल्या दोन हजर ५३ नागरिकांच्या आरोग्याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली असून बनावट लसीकरणाचा लोकांच्या आरोग्यावर काही प्रतिकूल परिणाम झाला आहे का, याची तपासणी करण्याची गरज आहे असे म्हणत लोकांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, भाजपानं राज्यात सुरू असलेल्या बोगस लसीकरणाची तक्रार केंद्र सरकारकडे केलीय. असे प्रकार रोखले पाहिजेत अशी मागणी भाजपानं केली आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.