राज्यातील मच्छीमारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone-EEZ) म्हणजेच किनाऱ्यापासून 12 सागरी मैलांपुढील खोल समुद्रातील मासेमारीवरील बंदी उठवल्याने 1 ऑगस्ट 2026 पासून या भागात मासेमारीला परवानगी मिळाली आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात म्हणजे किनाऱ्यापासून 12 सागरी मैलांपर्यंत मासेमारीवरील बंदी 15 ऑगस्टपर्यंत कायम राहणार असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे.
नितेश राणे यांनी सांगितले की, पावसाळ्यात समुद्री माशांचा प्रजनन हंगाम सुरू असल्याने मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन करण्यासाठी दरवर्षी काही काळ मासेमारीवर निर्बंध घालण्यात येतात. याच धोरणानुसार महाराष्ट्र शासनाने यंदा यांत्रिक आणि यंत्रचालित मासेमारी नौकांसाठी 1 जून ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत राज्याच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात मासेमारीवर बंदी लागू केली आहे.
दुसरीकडे, केंद्र सरकारने पश्चिम किनारपट्टीवरील विशेष आर्थिक क्षेत्रात (EEZ) 31 जुलैपर्यंत 61 दिवसांची बंदी लागू केली होती. ही मुदत संपल्यानंतर 1 ऑगस्टपासून खोल समुद्रात मासेमारी सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना दिलासा मिळाला असला, तरी किनाऱ्यालगतच्या समुद्रात 15 ऑगस्टपर्यंत मासेमारी करता येणार नाही. राणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने लागू केलेली 76 दिवसांची बंदी पूर्ववत कायम असून तिचे काटेकोर पालन केले जाईल. बंदीचा उद्देश माशांच्या प्रजननाला संरक्षण देणे आणि भविष्यातील मत्स्यसंपत्ती समृद्ध ठेवणे हा आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभागाने मच्छीमारांना विशेष आर्थिक क्षेत्रात मासेमारी करताना लागू असलेल्या सर्व नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, बंदीच्या कालावधीत महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात बेकायदेशीरपणे मासेमारी करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र सागरी मत्स्यव्यवसाय नियमन अधिनियमांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.