नवी दिल्ली: केंद्रीय शिक्षण क्षेत्रात मोठा निर्णय घेत राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training, NCERT) ला ‘स्वायत्त विद्यापीठाचा’चा (Deemed University) दर्जा देण्यात आला आहे. हा निर्णय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय यांनी घेतला असून यामुळे एनसीईआरटीने आता उच्च शिक्षण क्षेत्रात अधिकृत प्रवेश केला आहे. या निर्णयामुळे संस्थेला शैक्षणिक स्वायत्तता मिळणार असून अभ्यासक्रम रचना आणि अंमलबजावणी अधिक स्वतंत्रपणे करता येणार आहे.
हा दर्जा विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या शिफारशीवर आधारित देण्यात आला आहे. आयोगाच्या तज्ज्ञ समितीने काही अटींसह एनसीईआरटीला पत्र देण्याची शिफारस केली होती, ज्याला अखेर मंजुरी मिळाली. यूजीसी कायदा 1956 च्या कलम 3 अंतर्गत एनसीईआरटीने अर्ज केला होता.
या निर्णयाचा परिणाम केवळ दिल्लीतील मुख्यालयावरच नाही, तर देशभरातील सहा प्रादेशिक संस्थांवरही होणार आहे. यात अजमेर, भोपाळ, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलाँग आणि भोपाळमधील पंडित सुंदरलाल शर्मा व्यावसायिक शिक्षण संस्थेचा समावेश आहे. आतापर्यंत या संस्था विविध विद्यापीठांशी संलग्न होत्या, त्यामुळे नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी त्यांना परवानगी घ्यावी लागत होती. आता ही अडचण दूर झाली आहे.
नव्या दर्ज्यानंतर एनसीईआरटीचे सर्व शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसीच्या नियम आणि मानकांनुसार चालवले जातील. नवीन अभ्यासक्रम, ऑफ-कॅम्पस केंद्र किंवा परदेशातील कॅम्पस सुरू करण्यासाठी यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
शिक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की एनसीईआरटी कोणत्याही व्यावसायिक किंवा नफेखोरीच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होणार नाही. तसेच निधीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत.
याशिवाय, एनसीईआरटीला आता NIRF (National Institutional Ranking Framework) रँकिंगमध्ये सहभागी होणे बंधनकारक असेल. तसेच NAAC आणि NBA यांच्याकडून मान्यता घेणे आवश्यक असेल. ‘अकॅडमिक क्रेडिट बँक’ सारख्या डिजिटल प्रणालींची अंमलबजावणीही करावी लागणार आहे.
एकूणच, या निर्णयामुळे एनसीईआरटीला अधिक व्यापक भूमिका बजावण्याची संधी मिळणार असून भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत गुणवत्तावाढीसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.