Ashok Kharat Case: ‘खरातसोबत त्या महिलांनाही दोषी ठरवा’; लेखिकेची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे पत्राद्वारे मागणी
मुंबई: ‘श्रद्धेच्या नावाखाली जेव्हा वासनेचे नंगा नाच सुरू होतात, तेव्हा केवळ भोंदूगिरीच उघडी पडत नाही, तर समाजाची वैचारिक दिवाळखोरीही समोर येते.’ नाशिकच्या ओकस कॉर्नरमधील स्वतःच्या कार्यालयात ‘ज्योतिष’ असल्याचा बनाव करून अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या भोंदू अशोक खरात याचे ‘भविष्य’ सध्या अंधारात आहे.
मात्र, या प्रकरणाला आता एक अत्यंत वेगळे आणि धक्कादायक वळण मिळाले आहे. प्रसिद्ध लेखिका आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा सबाने यांनी या प्रकरणावरून थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून, या प्रकरणातील पीडित म्हटल्या जाणाऱ्या महिलांवरच कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सबाने यांच्या या पत्रामुळे खरातकडे गेलेल्या महिला आणि महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अशोक खरात याने महिलांना कधी गोड बोलून, तर कधी पेढ्यातून गुंगीचे औषध देऊन त्यांच्यावर अत्याचार केले आणि त्याचे चित्रीकरण करून त्यांना ब्लॅकमेल केल्याचा आरोप आहे. 17 मार्च 2026 रोजी एका महिलेच्या तक्रारीवरून त्याला अटक करण्यात आली असून सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. मात्र, अरुणा सबाने यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या ई-मेल आणि व्हॉट्सॲप पत्रात या संपूर्ण घटनाक्रमावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “संबंधित व्हिडिओ पाहिले असता, त्या महिलांना गुंगीचे औषध दिले आहे असे वाटत नाही. त्या महिला स्वतःच्या इच्छेने, हसतमुखाने तिथे बसल्या आहेत,” असे निरीक्षण सबाने यांनी नोंदवले आहे. त्यामुळे केवळ ‘पीडित’ म्हणून सोडून न देता, स्वेच्छेने गेलेल्या महिलांवरही गुन्हे दाखल व्हावेत, अशी त्यांची मागणी आहे.
अरुणा सबाने यांनी त्यांच्या पत्रात केवळ महिलांवरच नाही, तर महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्यावरही कारवाईची मागणी केली आहे. “सगळ्या शिकलेल्या आणि सुशिक्षित महिला अशा भोंदू बाबाच्या आहारी कशा जातात? ज्यांना घरच्यांनी सक्तीने पाठवले त्यांना आपण पीडित समजू शकतो, पण ज्या समाधानासाठी किंवा स्वतःच्या इच्छेने तिथे गेल्या, त्यांना पीडित म्हणता येणार नाही,” असा रोकडा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. सबाने यांच्या या भूमिकेमुळे स्त्री-पुरूष समानतेच्या आणि कायद्याच्या व्याख्येवर आता नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
या प्रकरणात अशोक खरात याने विकृतपणाची परिसीमा गाठत अत्याचाराचे जे रेकॉर्डिंग केले होते, तेच आता या प्रकरणातील महत्त्वाचा पुरावा ठरत आहे. मात्र, याच रेकॉर्डिंगमधील महिलांच्या देहबोलीचा दर्भ देत अरुणा सबाने यांनी पीडितांच्या भूमिकेवर प्रहार केला आहे. “सदर प्रकरणातील महिलांनाही दोषी ठरवा आणि त्यांना कडक शिक्षा द्या,” असे त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे कळवले आहे. या पत्राने तपास यंत्रणांसमोरही पेच निर्माण केला असून, एसआयटी याकडे कशा प्रकारे पाहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
भोंदूगिरीच्या विळख्यात अडकलेला समाज आणि कायद्याचा आधार घेऊन स्वतःचे हित जपणारे घटक, अशा दुहेरी पेचात हे प्रकरण अडकले आहे. अरुणा सबाने यांच्या पत्रानंतर आता राज्य सरकार काय भूमिका घेणार आणि महिला आयोगाकडून यावर काय प्रतिक्रिया येते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. नाशिकचे हे प्रकरण केवळ एका भोंदू बाबाच्या अटकेपुरते मर्यादित न राहता, आता ते एका मोठ्या सामाजिक आणि कायदेशीर वादाचे केंद्र बनले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.