Mumbai Redevelopment : मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी!; जुन्या इमारतींमधील भाडेकरूंना आता मोठा दिलासा
मुंबई महापालिका क्षेत्रातील पुनर्विकास प्रक्रियेत राहणाऱ्या भाडेकरूंना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुनर्विकास सुलभ करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, जुन्या इमारतीतील भाडेकरूंना नवीन इमारतीत मिळणाऱ्या घरासाठी नोंदणी फी पूर्णपणे माफ केली जाणार आहे. यापूर्वी 400 चौरस फुटापर्यंत नोंदणी फी माफ होती. मात्र आता ही मर्यादा वाढवून 600 चौरस फुटांपर्यंत करण्यात आली आहे. म्हणजेच, नवीन इमारतीत मिळणारे घर 200 चौरस फूट अधिक असले, तरीही भाडेकरूंना कोणतीही नोंदणी फी भरावी लागणार नाही.
महसूल विभागाने जारी केले परिपत्रक
या निर्णयाची माहिती महसूल विभागाने नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयाला अधिकृत पत्राद्वारे दिली आहे.
पत्रामध्ये उल्लेख केलेले महत्वाचे मुद्दे पाहुयात:
- भाडेकरूंना पुनर्विकासात मिळणाऱ्या जागेच्या नोंदणीवर फी माफी लागू राहील.
- ही सवलत फक्त क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्पांवर लागू असेल.
- या निर्णयामुळे चालू वर्षातील वार्षिक मूल्यदर तक्त्यावर कोणताही आर्थिक परिणाम होऊ नये, याची काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- जर बदलाचा प्रभाव मूल्यदर तक्त्यावर पडणार असेल, तर तो 1 एप्रिल 2026 नंतरच लागू करावा, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.
महसूल विभागाचे अधिकारी विनायक लवटे यांनी हे पत्र जारी केले असून, सर्व नोंदणी कार्यालयांना याबाबत उचित काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा: Mumbai Cold Wave : मुंबईकर गारठले! 11 वर्षांचं रेकॉर्ड मोडलं, मुंबईत आज सर्वाधिक थंडी
मुंबईकरांसाठी मोठा फायदा या निर्णयामुळे पुनर्विकास प्रकल्पात राहणाऱ्या हजारो भाडेकरूंना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
नोंदणी फी माफ झाल्यामुळे हे फायदे होतील:
- भाडेकरूंचा थेट खर्च कमी होणार
- पुनर्विकास प्रक्रियेला गती मिळणार
- नवीन घर मिळण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार
पुनर्विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि जुन्या धोकादायक इमारतींचे पुनर्निर्माण प्रोत्साहित करण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.