मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे टोल प्रकरणी सरकारसह कंत्राटदाराला उत्तर देण्याचे निर्देश

जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर टोलवसुलीसाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराने ठरलेल्या रकमेहून अधिक रक्कम याआधीच वसूल केली आहे. त्यांचे कंत्राट नियोजित मुदत संपेपर्यंत सुरू न ठेवता टोलवसुली तात्काळ बंद करण्याचा आदेश द्यावे अशी विनंती करणारी जनहित याचिका कोर्टात दाखल झाली आहे.

या याचिकेवर सहा आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह एसीबी आणि कंत्राटदाराला दिले आहेत. एक्स्प्रेस-वेच्या टोलवसुलीचे कंत्राट ऑगस्ट 2019मध्ये संपणार आहे. मात्र, रस्ते विकास महामंडळाच्या कडेवारीनुसार कंत्राटदाराने कंत्राटाच्या एकूण कालावधीसाठी अपेक्षित रकमेहून सुमारे 365 कोटींचा अधिक टोल गेल्या 12 वर्षांत वसूल केला आहे.

हे कंत्राट पूर्ण मुदतीपर्यंत सुरू न ठेवता ते आताच संपुष्टात आणून टोलवसुली बंद करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. तसंच कंत्राटदार या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांचा आकडा व प्रत्यक्षात होणारी टोल वसुली कमी दाखवत असल्याचा आरोपही याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.