अग्निपथ योजनेवरुन कोंडीत सापडले मोदी सरकार

केंद्र सरकारने तीन सुरक्षा सेवांमध्ये तरुणांची भरती करण्यासाठी ‘अग्निपथ’ योजना जाहीर केली आहे. ही नवीन योजना चार वर्षांसाठी असणार आहे. मात्र, अग्निपथ योजनेवरून हिंसक पडसाद उमटत आहेत. असे असतानाच, असंतोषाची आग विझवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून करण्यात आला. मोदी सरकारने गेल्या तीन दिवसांमध्ये तीन मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.

अग्निपथ योजना जाहीर केल्यानंतर दोन दिवसातच केंद्राने पहिला बदल केला आहे. अग्निपथ योजनेतंर्गत अग्निवीरांना वयोमर्यादेत तीन वर्षाची सूट देण्यात आली आहे. तसेच शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी चार वर्षे पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, आसाम रायफल्समधल्या भरतीत १० टक्के जागा राखीव असतील, असे जाहीर केलं आहे.

अग्निवीरांच्या वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सवलत जाहीर करण्यात आली असून लष्करात अग्निवीरांच्या भरतीसाठी पुढील दोन दिवसांत नोटिफिकेशन निघणार आहे. तसेच डिसेंबर २०२२पर्यंतच पहिली तुकडी दाखल होईल, असा दावा लष्करप्रमुख मनोज पांडे यांनी केला.

कशी आहे अग्निपथ योजना?

भारतीय लष्कराच्या तीनही दलात चार वर्षांसाठी तरुणांची भरती केली जाणार.

चार वर्षांनंतर ८० टक्के तरुणांची सेवा समाप्त केली जाणार.

२० टक्के सैनिकांना तिन्ही सेना दलात काम करण्याची पुन्हा संधी मिळणार.

अग्निवीरांना चांगले वेतन देण्यात येणार.

सैन्यातून बाहेर पडताना चांगली रक्कम दिली जाईल.

सेवेदरम्यान बलिदान दिले तर कुटुंबाला एक कोटी रुपयांची मदत मिळणार.

अपंगत्व आल्यास ४८ लाख रुपयांची मदत.

आंदोलनानंतर अग्निपथ योजनेत काय बदल?

अग्निविरांची वयोमर्यादा २१ वरून २३ वर करण्यात आली आहे.

अग्निवीरांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, आसाम रायफल्समधल्या भरतीत 10 टक्के जागा राखीव करण्यात आले.

त्यांच्यासाठी वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सवलतही जाहीर करण्यात आली.

लष्करात अग्निवीरांच्या भरतीसाठी अगदी पुढच्या दोन दिवसांत आदेश निघणार आहे.

डिसेंबर २०२२मध्ये पहिल्या तुकडीची भरती होणार आहे.

‘अग्निपथ’चे फायदे

प्रशिक्षित सैन्यबळाची वेगाने उपलब्धता

युद्धजन्यस्थितीत शस्त्रसज्ज तरुणांची फौज

सैन्याला नियमित २०% प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा पुरवठा

शिस्तबद्ध समाजनिर्मिती

सैन्याला तरुण ऊर्जेचा पुरवठा