मराठा आरक्षणाचा अहवाल बेकायदा;ओबीसी नेत्यांच्या आरोपामुळे खळबळ

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्य सचिव आशाराणी पाटील यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती बेकायदा असल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केला आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा, 2005 मध्ये नमूद केलेल्या निकषांना आशाराणी पाटील पूर्ण करत नाहीत असे तक्रारदार ऍड. मृणाल ढोले-पाटील यांनी म्हटले आहे. 

राज्य मागासवर्ग आयोगामध्ये काम करण्यासाठी समाज कल्याण खात्यात उपसचिव किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावर कार्यरत असणे गरजेचे आहे. मात्र, आशाराणी पाटील यांनी समाज कल्याण खात्यामध्ये कधीही काम केलेलं नाही असा दावाही ढोले-पाटील यांनी केला आहे. या आधी आशाराणी पाटील विविध महानगरपालिका आणि पीएमआरडीए आणि अल्पसंख्याक विभागात कार्यरत होत्या. त्यांना समाजकल्याण विभागाचा कुठलाही अनुभव नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेलं कामकाज बेकायदा आहे अशी ढोले-पाटील यांची तक्रार आहे.

हेही वाचा : माजी आमदार झिशान सिद्दीकींना जीवे मारण्याची धमकी

ऍड. मृणाल ढोले-पाटील यांनी केलेल्या दाव्यानुसार मराठा आरक्षण अहवालासाठी राज्य सरकारकडून खर्च झालेले 327 कोटी पाण्यात गेले असा निष्कर्ष निघू शकतो.