Manoj Jarange Patil: मोठी बातमी! विखे-पाटलांची शिष्टाई यशस्वी; अखेर जरांगेंचं उपोषण मागे
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेल्या विविध मागण्यांवर अखेर मार्ग निघाला आहे. रात्री सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जारंगे पाटील यांच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटीत उपोषणस्थळी दाखल झाले होते. यावेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, प्रसाद लाड, किशोर शितोळे यांच्यासोबत जरांगेंची तब्बल दिड तास चर्चा झाल्यानंतर, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांच्या हस्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी रात्री एक वाजता उपोषण सोडले.
दरम्यान जरांगे यांच्या सर्व मागण्या येत्या 2 ते 3 दिवसात मान्य करणार असल्याचं आश्वासन सरकारच्या शिष्टमंडळाने दिलं आहे. त्यानंतर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. जरांगे यांनीही विखे पाटलांच्या शब्दाचा मान ठेवून उपोषण सोडलं आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी शिष्टाई केल्याने हे उपोषण अखेर सुटलं. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील प्रसाद लाड यांच्या हस्ते पाणी घेऊन मराठा आरक्षक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडलं. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील उपोषण सोडून आंतरवाली सराटीतील उपोषण स्थळावरून रुग्णवाहिकेने छत्रपती संभाजीनगरच्या दिशेने रवाना झाले. उपोषणादरम्यान प्रकृती खालावल्याने मनोज जरांगे छत्रपती संभाजीनगरच्या गॅलेक्सी रुग्णालयात उपचार घेणार आहेत.
जरांगे नेमकं काय म्हणाले?
यावेळी मनोज जरांगे म्हणाले की, "आपण मागण्या केल्या त्यांनी त्यावर मसुदा तयार केला आहे. कुणबी नोंदी दस्तऐवज देण्याची मागणी केली आणि त्यांनी देखील मान्य केलं आहे. 58 लाख नोंदी सापडल्या आहेत, त्याच्या प्रमाणपत्र देण्यात यावे… दस्तऐवज ग्रामपंचायतला चिटकवनार आहे…. याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे असेल… 58 लाख नोंदी मिळाली असून, नोंद असून प्रमाणपत्र न देणाऱ्या अधिकारी यांच्यावर कारवाई केली जाईल, याबाबत सरकारने आदेश काढून ,अधिकारी यांना पाठवले पाहिजे, अभ्यासक म्हणतात sop बरोबर आहे, त्यात काही सुधारणा देण्यात आले आहे… जनगणना नुसार नोंदी घ्यावी ही सुधारणा आहे.. त्यामुळे हैदराबाद गॅझेट मुद्दा मार्गे लागला आहे…. व्हॅलीडिटीचे 15 दिवसांनी आढावा घेतला जाणार आहे… मराठा आणि कुणबी यांचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, यासाठी मी थांबत नाही. बलिदान गेलेल्या कुटुंबाला 15 दिवसांत अर्थसहाय्य करणार आहे, त्यांच्या नातेवाईक यांना नोकरी देण्यात यावे… गृह चौकशी, ews विद्यार्थी, न्यायमूर्ती शिंदे समिती एक वर्षे वाढ याबाबत सूचना काढणार आहे.. सातारा गॅझेट लगेच पाहिजे असे माझे म्हणणे आहे, पण त्यांचे म्हणणे आहे की याला न्यायालयात चॅलेंज होईल… महिनाभर थांबावे असे अभ्यासक देखील म्हणत आहे. आमच्यावर दाखल गुन्हे मागे घेण्यात यावे, आम्हालाच मारहाण करून आमच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले, मग पोलिसांनी मारहाण केली आहे, त्यांचावर देखील गुन्हा दाखल करावा…"
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील काय म्हणाले?
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, "फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली होती… या आंदोलनात त्यांनी केलेल्या मागण्याबाबत त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली, फडणवीस यांची। आभार मानतो, त्यांनी मराठा समाजाच्याबाबत सतत भूमिका घेतली आहे…. जरांगे यांच्या भूमिकेमुळे समाजाला न्याय मिळतो, जरांगे यांनी आपले उपोषण स्थगित करावे ही विनंती करतो… मुंबईच्या आंदोलनानंतर अनेक निर्णय झाले. काही संदिग्धता होती त्यासाठी जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले होते. फडणवीस यांच्या नेतृत्वात समाजाला देण्याची भूमिका घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अभिनंदन करतो, त्यांनी आज पुढाकार घेतला. हा आंदोलन सुरू झाल्यापासून मी मुख्यमंत्री यांच्या संपर्कात होत. या मसुद्यातील सुधारणा आम्ही मान्य केले. समाज बांधवांना आज न्याय मिळतोय. प्रस्तावाला मान्यता दिली त्याबद्दल धन्यवाद. पुढील दोन तीन दिवसात मान्यता देऊ. जरांगे पाटील आणि अभ्यासकांनी संमती दिली त्यांचा अभिनंदन करतो…"
मनोज जरांगेंच्या 14 मागण्या कोणत्या?
1.58 लाख नोंदींची माहिती देण्यात यावी.
2.हैद्राबाद गॅझेटनुसार कुणबी जातीचे दाखले देण्यात यावेत.
3.जात पडताळणी प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावे.
4.सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करावी.
5.मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे.
6.मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना अर्थसहाय्य द्यावे.
7.कुणबी प्रमाणपत्र तातडीने वितरित करण्यासाठी कार्यवाही करावी.
8ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात यावा.
9.ग्रामस्तरीय समितीने गृहभेटी करून तातडीने चौकशी अहवाल द्यावा.
10. मोडी भाषेचे मराठीत भाषांतर करण्यासाठी तज्ज्ञ नेमावेत.
11.EWS मधून निवड झालेल्या उमेदवारांबाबत निर्णय घ्यावा.
12.मा. न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ द्यावी.
13.सारथी संस्थेबाबत कार्यवाही करावी.
14.अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाबाबत निधी द्यावा
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.